Whalesbook
एनर्जी साठ्यात वाढ, पण ग्राहकांना दिलासा!
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि संभाव्य व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी भारताने आपली ऊर्जा साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे. या अंतर्गत, देशाकडे आता सुमारे 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा आणि रिफाईंड उत्पादनांचा साठा आहे, तसेच 1.5 महिन्यांहून अधिक एलपीजीचा साठा ठेवण्यात आला आहे. पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक बाजारातून विविध स्त्रोतांकडून खरेदी करून हे साठे कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, क्रूड ऑइल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीसाठी धोरणात्मक साठवणूक क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, पुढील तीन ते सहा महिन्यांत याबाबतच्या नवीन योजना अपेक्षित आहेत.
OMCs वर आर्थिक भार!
या धोरणामुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर (OMCs) मात्र मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती फेब्रुवारीतील $70 प्रति बॅरल वरून मे महिन्यात $104 प्रति बॅरल पेक्षा जास्त झाल्या आहेत. मात्र, देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर 2024 पासून स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे OMCs ना दर महिन्याला सुमारे ₹30,000 कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे, तर चालू तिमाहीतील हा एकत्रित तोटा ₹1 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सरकारने उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात करून सुमारे ₹30,000 कोटींचा भार उचलला असला तरी, उर्वरित मोठा आर्थिक ताण OMCs वरच येत आहे. या परिस्थितीमुळे कंपन्यांच्या कमाईवर आणि रोख प्रवाहावर (Cash Flow) विपरीत परिणाम होत आहे.
आकर्षक मूल्यांकन, पण धोक्याची घंटा!
जरी या कंपन्यांवर सध्या आर्थिक ताण असला तरी, त्यांचे मूल्यांकन (Valuation) आकर्षक दिसत आहे. त्यांचे प्राईस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो सरासरी 5.11x ते 6.80x पर्यंत आहेत, जे उद्योग क्षेत्राच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. उदाहरणार्थ, IOCL चा P/E सुमारे 5.5-6.0 आहे, BPCL चा 5.1-5.9 आहे, तर HPCL चा 5.2-6.8 आहे. बाजार भांडवलाचा विचार केल्यास, IOCL सुमारे ₹2 ट्रिलियन, BPCL सुमारे ₹1.3 ट्रिलियन आणि HPCL सुमारे ₹800-900 अब्ज चे आहेत. मात्र, अनेक विश्लेषकांनी OMCs च्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या तेलाच्या किमती केवळ तोटा कमी करू शकतात, पण किंमत नियंत्रणे आणि अस्थिर खर्च यामुळे नफा (Profitability) पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे.
स्ट्रक्चरल समस्या आणि दीर्घकालीन योजना
याव्यतिरिक्त, भारताचा सामरिक पेट्रोलियम साठा (SPR) आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) च्या 90 दिवसांच्या आवश्यकतेच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. IEA नुसार 90 दिवसांचा साठा आवश्यक असताना, भारताचा साठा अंदाजे 10 दिवसांचा आहे. हा एक संरचनात्मक धोका (Structural Weakness) मानला जात आहे. या सर्व अडचणी असूनही, भारत दीर्घकालीन ऊर्जा परिवर्तनावर (Energy Transition) काम करत आहे. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन, एलएनजीचा वापर आणि इथेनॉल मिश्रण वाढवणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे, जेणेकरून जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करता येईल.