भारताची ऊर्जा नीती धोक्यात? जागतिक धक्क्यांमुळे वाढले नवे संकट!

विविधतेचे धोरण आणि नवीन धोके

जागतिक मागणीत वाढ आणि भू-राजकीय बदलांमुळे भारताला ऊर्जा स्रोत आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे (Critical Minerals) मिळवण्यासाठी विविध मार्ग शोधणे भाग पडत आहे. मात्र, टाटा स्टीलचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक टी. व्ही. नरेंद्रन यांच्या मते, पुरवठा साखळीचा विस्तार केल्याने आयातीवरील अवलंबित्व आणि सुरळीत पुरवठ्यासाठी लागणारे राजकीय सलोखे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणाव यांसारख्या जागतिक घटनांमुळे पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत, वस्तूंच्या किमतीत मोठी चढ-उतार झाली आहे आणि प्रमुख वाहतूक मार्ग बंद झाले आहेत. यामुळे, विविधतेचे धोरण धोके संपवत नाही, तर ते बदलून नवीन अवलंबित्व निर्माण करते, ज्यासाठी सक्रिय व्यवस्थापनाची गरज आहे.

महत्त्वपूर्ण खनिजे का आहेत महत्त्वाची?

ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition), डिजिटलायझेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे लिथियम, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ पृथ्वी धातूंसारख्या (Rare Earths) महत्त्वाच्या खनिजांची जागतिक मागणी प्रचंड वाढत आहे. सौर पॅनेल, पवनचक्की, इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत. परंतु, या खनिजांची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात एकाधिकारशाही असलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील देशांवर अवलंबून आहे. चीन या खनिजांच्या शुद्धीकरण आणि प्रक्रियेत (Refining and Processing) मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व गाजवत आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारात चीनचा प्रभाव वाढला आहे. यामुळे आयातक राष्ट्रांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेसारखे देश यावर मात करण्यासाठी नवीन भागीदारी आणि धोरणे आखत आहेत. भारताने 2025 च्या सुरुवातीला राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्खनन वाढवणे, नियम सुलभ करणे, परदेशात खाणी खरेदीला प्रोत्साहन देणे आणि पुनर्वापर (Recycling) वाढवणे आहे. यामुळे खनिजांची दीर्घकालीन उपलब्धता सुरक्षित होईल.

जागतिक पुरवठा साखळीतील धोके

भारताच्या ऊर्जा आणि खनिज विविधतेच्या प्रयत्नांमध्ये संधी असल्या तरी, धोकेही मोठे आहेत. चीनचे महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादन आणि प्रक्रियेतील वर्चस्व, भारताला संभाव्य निर्यात बंदी आणि राजकीय दबावाला बळी पाडू शकते. याशिवाय, 'संसाधन राष्ट्रवाद' (Resource Nationalism) वाढत असल्याने देश आपल्या गरजांना प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे बाहेरील देशांना संसाधने मिळणे कठीण होऊ शकते. काही नवीकरणीय ऊर्जा खनिजांसाठी भारताची 100% आयात अवलंबित्व या परिस्थितीची गंभीरता दर्शवते. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे मालवाहतूक आणि विम्याचे दर वाढले आहेत, इंधन पुरवठा (LPG, LNG) मर्यादित झाला आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. विश्लेषकांच्या अहवालानुसार, 2035 पर्यंत तांबे आणि लिथियमसारख्या प्रमुख खनिजांची मागणी नियोजित पुरवठ्यापेक्षा जास्त होऊ शकते, ज्यामुळे टंचाई आणि किमती वाढण्याची शक्यता आहे. भारताच्या राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशनची (NCMM) यशस्विता केवळ देशांतर्गत प्रयत्नांवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्यावर, विश्वासार्ह परदेशी भागीदार मिळवण्यावर आणि कोणत्याही एका देशावर जास्त अवलंबून न राहता प्रक्रिया आणि पुनर्वापर क्षमता विकसित करण्यावर अवलंबून असेल.

भारताची रणनीती आणि भविष्यातील वाटचाल

जागतिक ऊर्जा प्रणाली अस्थिर असताना आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाची (Clean Energy Transition) निकड असताना, महत्त्वाची खनिजे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक ताकदीसाठी मूलभूत मानली जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (IEA) अहवालानुसार, काही खनिजांची एकूण मागणी आणि पुरवठा सध्याच्या धोरणांनुसार संतुलित दिसत असला तरी, 2035 पर्यंत लिथियम आणि तांब्यासारख्या खनिजांची टंचाई भासू शकते. जागतिक स्तरावर, भारताच्या NCMM सह, विविध पुरवठा स्रोत आणि मजबूत देशांतर्गत प्रक्रिया क्षमतेद्वारे लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. केवळ पुरवठा वाढवण्याऐवजी, मागणी-आधारित धोरणांचाही (Demand-side Policies) यात समावेश होत आहे, जसे की इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) प्रसार, ज्यामुळे खनिजांची मागणी आणि प्रकल्पांची नफाक्षमता प्रभावित होते. एक विश्वासार्ह जागतिक भागीदार म्हणून भारताची ओळख, स्थिर, परवडणारा आणि सुरक्षित संसाधन पुरवठा सुनिश्चित करून नवीन धोके व्यवस्थापित करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीत त्याचे स्थान सुरक्षित होईल.