भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम झाली आहे. देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे जागतिक बाजारातील महागड्या गॅस किमतींचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार नाही. २०२७ पर्यंत जागतिक इंधन दरात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता असताना, स्थानिक कोळसा पुरवठा पॉवर, स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रासाठी आधार ठरत आहे.
भारत आता जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचण्यासाठी देशांतर्गत कोळसा उत्पादनावर अधिक भर देत आहे. कोळसा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या धोरणामुळे पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेले पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि LNG व LPG च्या तुटवड्यावर मात करणे शक्य झाले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत उत्पादन १,०४१ दशलक्ष टनांवर पोहोचल्याने जागतिक किमतींमध्ये चढ-उतार असूनही देशातील वीजपुरवठा स्थिर राहिला आहे.\n\nस्थानिक उत्पादनाचे महत्त्व आयातीच्या वाढत्या किमतींवरून स्पष्ट होते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते, २०२७ पर्यंत जागतिक गॅस बाजारात पुरवठ्याची कमतरता जाणवणार आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत आशियाई स्पॉट LNG च्या किमती वार्षिक तुलनेत ४५ टक्क्यांनी वाढून १७.५ डॉलर्स प्रति MBtu वर पोहोचल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी, स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणारा प्रत्येक टन कोळसा हा 'इंपोर्टेड इन्फ्लेशन' (Imported Inflation) विरुद्ध एक ढाल बनून उभा आहे.\n\nनीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ होणार आहे. सध्याच्या धोरणांनुसार, २०२५ मधील १.२५ अब्ज टनांची मागणी २०५० पर्यंत २.६ अब्ज टनांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. अगदी 'नेट-झिरो' उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाचा विचार केला तरी, कोळशाची मागणी वार्षिक १.८ अब्ज टनांहून जास्त राहील. सध्या भारताच्या एकूण वीज निर्मितीपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक वीज कोळशाद्वारेच तयार केली जाते.\n\nकोळसा मंत्रालय आता शाश्वत खाणकामावर (Sustainable Mining) लक्ष केंद्रित करत आहे. यामध्ये खाणकाम संपल्यानंतर जागा पुनर्संचयित करून ती स्थानिक समुदायांसाठी उपयुक्त बनवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, भारतासमोर वाढती ऊर्जा मागणी पूर्ण करणे आणि जागतिक स्तरावर स्वच्छ ऊर्जेकडे होत असलेले संक्रमण यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आहे.