भारताची डिस्ट्रीब्युटेड सोलर क्षमता FY2026 पर्यंत 31.5 GW वर पोहोचली आहे, जी FY2018 मधील 1.8 GW च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. 'पीएम सूर्य घर' आणि 'पीएम कुसुम' सारख्या सरकारी योजना याला चालना देत असल्या तरी, नियामक मंजुरीतील विलंब आणि आर्थिक अडचणी यांसारखी आव्हाने अजूनही या क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहेत.
सौर ऊर्जेत भारतानं गाठलं मोठं यश!
भारतानं अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. FY2026 च्या अखेरीस, देशाची डिस्ट्रीब्युटेड सोलर क्षमता 31.5 GW पर्यंत पोहोचली आहे. FY2018 मध्ये ही क्षमता केवळ 1.8 GW होती, जी एक मोठी झेप आहे. या वाढीमागे सरकारचे प्रयत्न, विशेषतः 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत वीज योजना' आणि 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)' यांचा मोठा वाटा आहे.
घरांवरील सोलर पॅनेल आणि शेतीतील वाढ
घरांवरील सोलर पॅनेल (Rooftop Solar Installations) हे या वाढीचे मुख्य कारण ठरले आहे. FY2018 मध्ये 1.1 GW असलेली ही क्षमता FY2026 पर्यंत 25.7 GW पर्यंत वाढली. त्याचबरोबर, PM KUSUM योजनेअंतर्गत शेतीतील सिंचनासाठी सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांचा वापरही वाढला आहे. FY2018 मध्ये 0.7 GW असलेले हे प्रमाण FY2026 पर्यंत 5.8 GW पर्यंत पोहोचले. यामुळे पारंपरिक वीज स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि शेतकरी व घरांसाठी खर्च वाचण्यास मदत होत आहे.
कामातील अडचणी आणि नियमनाचे आव्हान
या प्रगतीनंतरही, या क्षेत्रात काही संरचनात्मक अडचणी आहेत ज्यांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल ॲनालिसिस (IEEFA) च्या अहवालानुसार, सौर ऊर्जा अर्जांसाठी मजबूत डिजिटल प्लॅटफॉर्म असूनही, प्रत्यक्षात कामाला विलंब होत आहे. नियम 15 ते 30 दिवसांत मंजुरीचे असले तरी, प्रत्यक्षात जास्त वेळ लागतो.
याशिवाय, देशभरातील स्मार्ट मीटरचा असमान वापर नेटवर्क व्यवस्थापनासाठी अडचणी निर्माण करत आहे. सौर प्रकल्पांना मोठ्या भांडवलाची गरज असल्याने, अर्थसहाय्य (Financing) मिळवणे हे देखील एक आव्हान आहे. लहान जलविद्युत (Small Hydropower) आणि बायोएनर्जी (Bioenergy) सारख्या इतर अक्षय ऊर्जा स्रोतांच्या तुलनेत सौर ऊर्जेची वाढ अधिक वेगाने झाली आहे.
पुढे काय?
सोलर पॅनेल उत्पादन, इन्स्टॉलेशन किंवा इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी, धोरणात्मक स्थिरता आणि कामाची कार्यक्षमता यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. राज्यांमधील नेट मीटरिंग नियमांचे मानकीकरण, स्मार्ट मीटरचा वेगवान वापर आणि सबसिडी स्ट्रक्चर्समधील बदल याकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. देशातील अंदाजे 637 GW एवढी छतावरील सोलरची क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक आहेत. तसेच, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे देखील महत्त्वाचे घटक असतील.