सप्टेंबर महिन्यात भारताचे कच्च्या तेलाचे (Crude Oil) इम्पोर्ट बिल तब्बल **१५.४ अब्ज डॉलर्सवर** पोहोचले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही **४६ टक्क्यांची** मोठी वाढ आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे.
सप्टेंबर महिन्यात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड अस्थिर राहिल्या, ज्याचा थेट फटका भारताच्या परकीय चलन साठ्याला बसला आहे. Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे बिल १०.५ अब्ज डॉलर्स होते, जे आता १५.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, भारताने आयात केलेल्या तेलाच्या प्रमाणात केवळ ७ टक्क्यांनीच (२०.३ MT वरून २१.७ MT) वाढ झाली आहे, तरीही बिल ४६ टक्क्यांनी फुगले आहे.
वाढत्या किमतींचे कारण
या दरवाढीचे मुख्य कारण जागतिक स्तरावरील कच्च्या तेलाच्या किमती आहेत. भारतीय बास्केटचा सरासरी दर ११६.०९ डॉलर्स प्रति बॅरलवर गेला आहे, जो गेल्या वर्षी याच महिन्यात ६९.६१ डॉलर्स होता. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे Brent Crude च्या किमतीही ११६.७७ डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे जगभरातील मार्केट संवेदनशील झाले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) भारताने एकूण ९०.६ अब्ज डॉलर्सचे तेल आयात केले आहे, तर गेल्या वर्षी हा आकडा ६१.९ अब्ज डॉलर्स होता. यामुळे देशातील महागाई आणि 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (CAD) दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
इतकेच नाही तर Indian Oil, HPCL आणि BPCL सारख्या ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवरही याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर असेच वधारत राहिले, तर त्याचा फटका थेट भारतीय रुपयाच्या मूल्यावर आणि सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर पडू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.