भारताने **2030** पर्यंत **100 दशलक्ष टन** कोल गॅसिफिकेशनचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे स्टील क्षेत्रातील कंपन्यांचे दोन गट पडले असून गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारने इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोल गॅसिफिकेशन क्षमता उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली आहे. मात्र, स्टील क्षेत्रातील दिग्गज या प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत विभागलेले दिसत आहेत.
स्टील कंपन्यांची वेगळी धोरणे
या तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कंपन्यांनुसार बदलत आहे. Jindal Steel and Power ने एक एकात्मिक मार्ग स्वीकारला असून, त्यांनी आपल्या अंगुल प्रकल्पात गॅसिफिकेशनचा समावेश केला आहे. स्वतःचे गॅस उत्पादन करून कंपनी महागड्या आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी दीर्घकालीन कार्यक्षमतेवर भर देत आहे.
दुसरीकडे, Tata Steel सारख्या कंपन्यांनी स्वतः गॅस प्लांट उभारण्याऐवजी ग्राहक राहणे पसंत केले आहे. प्रचंड भांडवली खर्च (Capital Expenditure) टाळणे आणि ताळेबंद (Balance Sheet) सुरक्षित ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या कंपन्यांसाठी कोअर स्टील निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे सध्या अधिक महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक गणित आणि जोखीम
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्टील व्यवसाय आधीच चक्राकार (Cyclical) स्वरूपाचा असून, अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे कर्जाचा बोजा वाढण्याची भीती आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक उत्पादनामुळे कच्च्या मालाच्या खर्चात 15% पर्यंत बचत होऊ शकते, परंतु प्लांट उभारणीचा खर्च हा नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
पर्यावरणाचा दबाव आणि भविष्यातील आव्हाने
युरोपियन युनियनसारख्या बाजारपेठांमध्ये वाढत्या 'कार्बन टॅक्स'मुळे भारतीय कंपन्यांवर उत्सर्जन कमी करण्याचा दबाव आहे. कोल गॅसिफिकेशन हे कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानासह एक हरित पर्याय ठरू शकते, पण या अतिरिक्त खर्चामुळे कंपन्यांच्या एकूण खर्चात (Total Cost of Ownership) वाढ होणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात कोणती कंपनी ही गुंतवणूक यशस्वीपणे हाताळते आणि कोणाची धोरणे अधिक फायदेशीर ठरतात, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे.