भारताच्या 'कंप्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) क्षेत्रात सध्या एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. प्रकल्पांमधून बाहेर पडणाऱ्या सेंद्रिय खताला ग्राहक मिळत नसल्याने प्रकल्पांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली असून, नियोजित १,९०८ पैकी केवळ २१७ प्रकल्पच कार्यान्वित झाले आहेत.
भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'कंप्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) मोहिमेला सध्या एका गंभीर ऑपरेशनल आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. बायोगॅस तयार करताना मिळणारे सेंद्रिय खत आता प्रकल्पांच्या ठिकाणी साचून राहिल्यामुळे संपूर्ण आर्थिक मॉडेल धोक्यात आले आहे.
उत्पादनाचे गणित आणि पेच
एका ठराविक प्रकल्पात दररोज १०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यास केवळ ४ टन बायोगॅस मिळतो, पण त्याबदल्यात ४० टन सेंद्रिय खत आणि ५०,००० लिटर द्रव खत तयार होते. ही प्रचंड मात्रा विकली न गेल्याने अनेक प्रकल्प आता गोदामांसारखे बनले आहेत.
आर्थिक अडचणींची कारणे
सेंद्रिय खताला रासायनिक खतांच्या तुलनेत मोठी स्पर्धा करावी लागते, कारण रासायनिक खतांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी मिळते. पूर्वी खत विक्रीवर प्रति टन ₹१,५०० ची मदत मिळत होती, मात्र ती योजना बंद झाल्याने खत कंपन्यांनीही बायोगॅस उत्पादकांसोबत भागीदारी करणे कमी केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा धोका आहे, कारण या प्रकल्पांचे उत्पन्न गॅस विक्री आणि खत विक्री या दोन्हीवर अवलंबून असते. खताची साठवणूक वाढल्यामुळे अनेक प्रकल्पांना आपली प्रक्रिया क्षमता कमी करावी लागत आहे, ज्यामुळे सरकारी सबसिडी मिळवण्याचे निकष पूर्ण करण्यातही अडथळे येत आहेत.
सध्या सरकारचे १,९०८ प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, परंतु प्रत्यक्षात केवळ २१७ प्रकल्प सुरू आहेत. आता उद्योग क्षेत्राकडून धोरणात्मक बदलांची मागणी होत असून, सेंद्रिय खताला 'एनर्जी सिक्युरिटी'चा भाग मानून त्याला नवीन आर्थिक पाठबळ मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.