भारतातील बॅटरी स्टोरेज: HSN कोडच्या गोंधळामुळे खर्च वाढला, विकासाला खीळ!

HSN कोडच्या चुकीमुळे बॅटरी स्टोरेजचा खर्च वाढला

भारतातील बॅटरी एनर्जी स्टोरेज (BESS) क्षेत्राला HSN कोडच्या अस्पष्टतेमुळे मोठी समस्या भेडसावत आहे. प्रगत बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्सना (BESS) बंदरांवर (Ports) साध्या पॉवर बँक्स (Power Banks) म्हणून चुकीचे वर्गीकृत केले जात आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून कस्टम ड्युटीमध्ये (Custom Duty) मोठी वाढ होत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे आणि ग्रिड-स्केल स्टोरेज (Grid-scale Storage) उभारणीला खीळ बसत आहे.

उद्योगाची स्पष्ट नियमावलीची मागणी

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी पॉवर मिनिस्ट्रीकडे (Power Ministry) तातडीने मदतीची याचना केली आहे. बॅटरी सेल्स (Battery Cells), बॅटरी पॅक्स (Battery Packs) आणि संपूर्ण स्टोरेज सिस्टम्ससाठी (Storage Systems) स्वतंत्र HSN कोड असावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, सौर मॉड्यूल्सप्रमाणे (Solar Modules) मान्यताप्राप्त उत्पादकांची (Approved Manufacturers) अधिकृत यादी असावी, जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा साखळी (Domestic Supply Chain) मजबूत होईल. याव्यतिरिक्त, BESS प्रकल्पांसाठी त्यांच्या 12 वर्षांच्या ऑपरेशनल लाइफटाइममध्ये (Operational Lifespan) कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत (Duty Deferment) मिळावी, अशी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे हवी आहेत.

नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाचे

भारताला आपले नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा स्टोरेज (Grid-level Energy Storage) वाढवणे अत्यावश्यक आहे. सौर (Solar) आणि पवन (Wind) ऊर्जा यांसारख्या अस्थिर स्रोतांना (Variable Sources) सामावून घेण्यासाठी, ग्रिडची स्थिरता (Grid Stability) राखण्यासाठी आणि विजेची सर्वाधिक मागणी (Peak Power Needs) पूर्ण करण्यासाठी या सिस्टम्स अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. उद्योग क्षेत्रांनी हे देखील निदर्शनास आणले आहे की, स्टोरेज सिस्टम्स फक्त जवळच्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांकडून चार्ज (Charge) करण्याची सध्याची मर्यादा बदलावी, जेणेकरून मालमत्तेचा (Assets) वापर अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल.

अनिश्चिततेमुळे वाढीच्या अंदाजांना धोका

इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्सच्या (India Energy Storage Alliance) अहवालानुसार, स्टेश्नरी एनर्जी स्टोरेज (Stationary Energy Storage) क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. 2035 पर्यंत मागणीत वार्षिक 23% पेक्षा जास्त वाढ होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, सध्याची नियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) आणि वाढता खर्च (Rising Costs) या महत्त्वाकांक्षी वाढीच्या लक्ष्यांना आणि भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) ध्येयांना थेट धोका निर्माण करत आहे.