भारताच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) क्षेत्रात मोठी तेजी येण्याचे संकेत आहेत. FY32 पर्यंत हे मार्केट **302GWh** वर पोहोचणार असून, वार्षिक **91%** दराने वाढण्याची शक्यता आहे. अक्षय ऊर्जेच्या वापरामुळे बॅटरी स्टोरेजची मागणी गगनाला भिडत आहे.
भारताचे बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) क्षेत्र आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. एका अहवालानुसार, ही क्षमता FY26 मधील 6.3GWh वरून FY32 पर्यंत 302GWh पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. रिन्यूएबल एनर्जीचा वापर वाढल्याने ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी या स्टोरेजची गरज निर्माण झाली आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आयातीचे गणित
सध्या भारताची बॅटरी गरजांसाठी 89% आयात ही चीनवर अवलंबून आहे. यामुळे पुरवठा साखळी आणि भू-राजकीय जोखमी वाढतात. हे टाळण्यासाठी सरकारने ₹18,100 कोटींची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना जाहीर केली आहे, ज्यातून स्थानिक निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
नफा आणि मार्केट सेगमेंट
या क्षेत्रात नफ्याचे प्रमाण विभागांनुसार वेगवेगळे आहे:
- कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल सेगमेंट: 17% ते 20% EBITDA मार्जिन.
- युटिलिटी-स्केल सेगमेंट: 9% मार्जिन.
जरी युटिलिटी प्रकल्पांमध्ये नफा कमी असला, तरी त्यांचे पे-बॅक सायकल १ ते २ वर्षांचे असल्याने गुंतवणूकदार येथे सक्रिय आहेत. Tata Power, Adani Energy Solutions, JSW Energy आणि Amara Raja सारख्या बड्या कंपन्या यात गुंतवणूक करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
क्षेत्र वेगाने वाढत असले तरी काही आव्हाने आहेत. प्रकल्पांना ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आणि पीपीए (PPA) मुळे ९ ते १८ महिन्यांचा विलंब होऊ शकतो. तसेच, सरकारी टेंडर्समध्ये अति-स्पर्धेमुळे दर कमी होण्याची भीती आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीकडे आणि रॉ मटेरियल कॉस्टवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.