भारताच्या वाढत्या AI आणि डेटा सेंटर क्षेत्राची विजेची गरज पूर्ण करण्यात हरित ऊर्जा (Green Energy) अपुरी पडत आहे. केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद यांनी यावर चिंता व्यक्त केली असून, लवकरच नवीन डेटा सेंटर पॉलिसी आणली जाणार आहे.
भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सेंटर्सचे जागतिक केंद्र बनण्याचे स्वप्न पाहत असला, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या स्थिर आणि हरित विजेची उपलब्धता हे मोठे आव्हान ठरत आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जतिन प्रसाद यांनी स्पष्ट केले की, देशातील नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचा वेग AI क्षेत्राच्या प्रचंड ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमी पडत आहे.
पायाभूत सुविधांवर ताण
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीला संबोधित करताना मंत्र्यांनी नमूद केले की, आधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हरित ऊर्जा निर्मिती यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. डेटा सेंटर्सना २४/७ वीज लागते, ज्यामुळे राष्ट्रीय ग्रीडवर ताण येतोय. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा इशारा आहे की, आता इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये अधिक वेगाने गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे.
नवीन पॉलिसीचा आधार
सरकार सध्या एका विशेष डेटा सेंटर पॉलिसीवर काम करत आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे औद्योगिक वीज वापर आणि घरगुती वीज पुरवठा वेगळा करणे. यामुळे डेटा सेंटर्सच्या मोठ्या वीज वापराचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांच्या वीज बिलाला बसणार नाही, अशी खात्री सरकार देत आहे.
उद्योगांसमोरील संधी आणि आव्हाने
ऊर्जा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक गुंतागुंतीची पण संधी देणारी स्थिती आहे. ज्या कंपन्या 'कॅप्टिव्ह ग्रीन पॉवर' किंवा कार्यक्षम ऊर्जा सोल्यूशन्स देऊ शकतील, त्यांचे महत्त्व वाढणार आहे. तसेच, सेमीकंडक्टर आणि हार्डवेअर इकोसिस्टममध्ये स्वावलंबन मिळवण्यावरही सरकारचा भर आहे. भविष्यातील डेटा सेंटर पॉलिसी ही केवळ तंत्रज्ञानासाठीच नाही, तर ऊर्जा पुरवठ्याच्या बाबतीतही दिशादर्शक ठरेल.