भारतातील ४५ GW ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स अडकले! सरकारचे नवे पॅकेज, पण DISCOMs तयार होतील का?

४५ GW प्रोजेक्ट्सची कोंडी

भारतातील ग्रीन एनर्जी सेक्टर वेगाने वाढत असल्याचे दिसत असले तरी, प्रत्यक्षात ४५ GW प्रकल्प हे लेटर ऑफ अवॉर्ड (Letter of Award) मिळवूनही अंतिम पॉवर परचेस एग्रीमेंट (PPA) शिवाय अडकलेले आहेत. २०२२ च्या मध्यापासून हे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, केंद्र सरकारच्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा लक्ष्यांमध्ये आणि राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) आर्थिक स्थितीतील तफावत. या कंपन्या भविष्यात तंत्रज्ञानातील बदल किंवा बाजारातील बदलांमुळे सध्याचे दर अव्यवहार्य ठरतील या भीतीने दीर्घकालीन दरांना अंतिम स्वरूप देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

यावर मात करण्यासाठी, सरकार एका विशेष सवलतीचा विचार करत आहे. या अंतर्गत, तीन महिन्यांच्या आत PPA करार करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम (ISTS) शुल्कात १००% सूट दिली जाईल. यामुळे प्रकल्पांची प्रभावी खरेदी किंमत कमी होण्यास मदत होईल.

ग्रीड आणि आर्थिक नियोजन

सरकार केवळ शुल्क माफीवरच थांबलेले नाही, तर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक आणि नियामक अडचणींवरही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. करार होताच रिन्यूएबल पर्चेस ऑब्लिगेशन (Renewable Purchase Obligation - RPO) पूर्ण झाल्याचे मानले जाईल, ज्यामुळे प्रकल्पांना वर्षानुवर्षे होणारा प्रशासकीय विलंब टाळता येईल.

यासोबतच, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (Battery Energy Storage Systems) साठी नवीन टॅरिफ (Section 62) आणले जात आहेत. यामुळे सौर ऊर्जेसोबत स्टोरेज जोडल्यास, पारंपरिक थर्मल पॉवरप्रमाणेच ती अधिक विश्वासार्ह बनेल. मात्र, यासाठी राज्य नियामकांना ४५ दिवसांच्या आत नवीन टॅरिफ मंजूर करण्याचे आदेश दिले जातील, ज्यामुळे राज्य स्तरावरील अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे.

जोखीम आणि विश्लेषकांचे मत

सरकारी हस्तक्षेपानंतरही काही संरचनात्मक धोके कायम आहेत, ज्यांचे निराकरण केवळ धोरणाने शक्य नाही. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनच्या (Central Electricity Regulatory Commission) नियमांनुसार, जर PPA रद्द झाल्यास, प्रकल्पाची व्यावसायिक अव्यवहार्यता डेव्हलपरची ट्रान्समिशन लायबिलिटी (transmission liabilities) संपवत नाही. त्यामुळे कंपन्यांना अनपेक्षित खर्चांना सामोरे जावे लागू शकते.

सध्या Adani Green Energy, JSW Energy, आणि Tata Power सारख्या मोठ्या रिन्यूएबल कंपन्यांच्या शेअर्सचे व्हॅल्युएशन (valuation) जास्त असल्याचे दिसून येते. विश्लेषकांच्या मते, या क्षेत्राची मागणी चांगली असली तरी, अंमलबजावणीतील जोखीम आणि DISCOMs ची आर्थिक अस्थिरता यामुळे नफ्यात वाढ मर्यादित राहू शकते. ISTS शुल्कात माफी मिळाली तरी, जर वीज वितरण कंपन्या पैसे भरण्यास असमर्थ ठरल्या, तर प्रकल्पांचे उत्पन्न धोक्यात येईल.

भविष्यातील वाटचाल

सध्या जून २०२६ पर्यंत हे क्षेत्र संक्रमणाच्या टप्प्यात आहे. या नव्या पॅकेजमुळे नजीकच्या काळात काही करार होण्याची शक्यता असली तरी, प्रत्यक्ष भांडवली खर्च आणि प्रकल्पांची प्रत्यक्ष सुरुवात यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आता केवळ क्षमता वाढवण्याऐवजी, 'लॉक-इन' आणि 'फर्म' पॉवर जनरेशनवर भर दिला जाईल, ज्यात बॅटरी स्टोरेज एक महत्त्वाचा घटक ठरेल.

बाजारपेठेत चढ-उतार अपेक्षित आहेत, कारण डेव्हलपर्सना वेगाने विस्तार करताना वाढत्या व्याजदराच्या वातावरणात नफा टिकवून ठेवावा लागेल.