भारताने २०२५ मध्ये आर्थिक विकास आणि प्रदूषण यांचा संबंध तोडण्यात यश मिळवले होते, मात्र २०२६ च्या आकडेवारीने चिंता वाढवली आहे. देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग **७.६%** असताना प्रदूषणात **३.७%** वाढ झाल्याने ग्रीन एनर्जी ट्रान्झिशनसमोर पुन्हा एकदा कोळशावर आधारित ऊर्जेचे संकट उभे राहिले आहे.
२०२५ ची ऐतिहासिक कामगिरी
विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने २०२५ मध्ये एक मोठी मजल मारली होती. देशाचा जीडीपी ७.६% ने वाढला असतानाच ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनात ०.२% ची घट झाली होती. गेल्या २५ वर्षांत आर्थिक मंदीचा काळ वगळता, अशी कामगिरी पहिल्यांदाच दिसून आली होती. या बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे पॉवर सेक्टरमधील बदल. देशाच्या एकूण वीज निर्मितीत लो-कार्बन ऊर्जेचा वाटा २२.४% वरून २६.६% पर्यंत पोहोचला होता, ज्यामुळे कोळशावरील वीज निर्मितीत २.९% ची घसरण नोंदवण्यात आली.
२०२६ मधील आव्हाने
मात्र, २०२६ ची आकडेवारी निराशेची आहे. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत उत्सर्जनात ३.७% ची वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने स्टील आणि सिमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमधील वाढत्या उत्पादनामुळे हा फटका बसला आहे. याशिवाय, सप्टेंबर २०२६ मध्ये 'ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी' (BEE) ने रिफायनरी आणि टेक्सटाईल क्षेत्रासाठी अनिवार्य असलेले उत्सर्जन लक्ष्य तात्पुरते स्थगित केले आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि औद्योगिक स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
भारताचे २०३५ पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता ४७% ने कमी करण्याचे उद्दिष्ट अद्याप कायम आहे. मात्र, कोळशावरील अवलंबित्व आणि एनर्जी स्टोरेज तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा आहे. आता गुंतवणूकदारांनी BEE च्या आगामी धोरणांवर आणि सरकारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यातील आर्थिक आणि पर्यावरणीय संतुलन यावरच अवलंबून असणार आहे.