Advanced Chemistry Cell (ACC) PLI स्कीमच्या शेवटच्या १० GWh टप्प्यासाठी बोली लावण्याची आज, १३ ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख आहे. मात्र, तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदिग्धतेमुळे कंपन्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
तांत्रिक अडचणींचा विळखा
Ministry of Heavy Industries कडून १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी १० GWh च्या शेवटच्या टप्प्यासाठी निविदा सादर करण्याची मुदत संपत आहे. भारताच्या ५० GWh नॅशनल प्रोग्राम अंतर्गत स्थानिक बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देणे हा मुख्य उद्देश असला तरी, उद्योगाकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रामुख्याने नॉन-लिथियम सोल्यूशन्स जसे की 'व्हॅनेडियम रिडॉक्स फ्लो बॅटरी' आणि ग्रिड-स्केल स्टोरेजच्या गणनेबाबत स्पष्टता नसल्याने कंपन्यांचे भांडवली नियोजन विस्कळीत झाले आहे.
अंमलबजावणीचा प्रश्नचिन्ह
आत्तापर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, सरकारने यापूर्वीच ४० GWh क्षमतेचे टेंडर वाटप केले आहे, परंतु प्रत्यक्षात केवळ १.४ GWh उत्पादन क्षमता कार्यरत आहे. ही मोठी तफावत सप्लाय चेनमधील अडथळे आणि स्थानिक व्हॅल्यू ॲडिशनच्या कडक नियमांमुळे उद्भवली आहे. यावरून या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा धोका स्पष्ट होतो.
पुढे काय?
आता १४ ऑक्टोबर रोजी तांत्रिक बिड्स उघडल्या जातील. त्यामध्ये किती कंपन्या सहभागी होतात आणि कोणत्या स्वरूपाच्या बोली लावल्या जातात, यावरून या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास समजेल. जर प्रतिसाद कमी राहिला, तर सरकारला पॉलिसीमध्ये सुधारणा करावी लागेल, अन्यथा या प्रकल्पांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.