Global Wind Energy Council (GWEC) ने भारतीय विंड कंपन्यांना इशारा दिला आहे. केवळ टर्बाइन विक्रीवर अवलंबून न राहता, विंडसोबतच सोलर आणि स्टोरेज अशा एकात्मिक वीज प्रणालीवर (Integrated Power Solutions) भर देणे आता काळाची गरज आहे.
बदलण्याची वेळ आली आहे
Global Wind Energy Council (GWEC) च्या म्हणण्यानुसार, आता फक्त टर्बाइन मॅन्युफॅक्चरिंग आणि विक्रीचे दिवस संपले आहेत. २०३० पर्यंत भारताचे १०० GW पवन ऊर्जेचे (Wind Capacity) उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कंपन्यांना आता 'इंटिग्रेटेड पॉवर प्रोव्हायडर' बनावे लागणार आहे. यामध्ये विंड जनरेशनसोबतच सोलर पॉवर आणि बॅटरी स्टोरेज अशा कॉम्प्लेक्स एनर्जी प्रकल्पांचा समावेश करणे अनिवार्य आहे.
सध्याची स्थिती आणि आव्हाने
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत भारताची एकूण पवन ऊर्जा क्षमता ५८.५२ GW इतकी आहे. चालू आर्थिक वर्षात ७.५ GW ते ८ GW क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य असले, तरी हे ध्येय गाठण्यासाठी सध्याची गती अपुरी आहे. केवळ सरकारी टेंडरवर आधारित उपकरणे विकणे आता पुरेशी नाही, कारण वाढत्या वीज मागणीनुसार ग्रिड व्यवस्थापन करणे अधिक आव्हानात्मक झाले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
या बदलामुळे विंड कंपन्यांचे आर्थिक मॉडेल पूर्णपणे बदलणार आहे. कंपन्यांना आता केवळ उत्पादक न राहता डेव्हलपर्स म्हणून काम करावे लागेल. यामध्ये उच्च-मूल्याचे कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळण्याची शक्यता असली, तरी त्यासाठी मोठ्या भांडवलाची (Capital Investment) आणि तांत्रिक कौशल्याची गरज आहे. यामुळे व्यवसायातील जोखीम ही 'उत्पादन' (Manufacturing) कडून थेट 'प्रकल्प अंमलबजावणी' (Project Execution) कडे सरकली आहे.
महत्त्वाचे अडथळे
देशाची टर्बाइन उत्पादनाची क्षमता २४ GW इतकी असूनही, ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांची गती मंदावते. तसेच, राज्यांच्या मालकीच्या वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थितीही चिंतेचा विषय आहे. DISCOMs कडून मिळणाऱ्या उशिराच्या पेमेंटमुळे प्रोजेक्ट डेव्हलपर्सच्या कॅश फ्लोवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, जमीन संपादन आणि परवानग्या मिळवण्यातील प्रशासकीय विलंब हे देखील मोठे आव्हान आहे.