सरकारच्या नवीन नियमांनुसार जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय विमानांमध्ये **१%** सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) वापरणे अनिवार्य आहे. यासाठी इंडियन ऑईल (IOCL), HPCL आणि BPCL ने आता वापरलेल्या खाद्यतेलाचे (Used Cooking Oil) मोठ्या प्रमाणावर संकलन सुरू केले आहे.
ग्रीन एनर्जीकडे वाटचाल
भारत सरकारचे 'ग्रीन एनर्जी' धोरण आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. सरकारी तेल कंपन्या आता अशा तेलाचा वापर करणार आहेत, जे हॉटेल आणि घरांमध्ये वापरून फेकून दिले जाते. देशाचे क्रूड ऑईलचे आयात बिल कमी करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
सप्लाय चेनचे मोठे आव्हान
भारतात दरवर्षी सुमारे ३० लाख टन वेस्ट कुकिंग ऑईल तयार होते. मात्र, हे तेल सध्या संघटित स्वरूपात उपलब्ध नाही. बरेचसे तेल चुकीच्या मार्गाने पुन्हा खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाते. हे रोखण्यासाठी आता या कंपन्यांनी विशेष ॲग्रीगेटर्सशी हातमिळवणी केली आहे आणि डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीमवर भर दिला आहे, जेणेकरून इंधनाची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा एक धोरणात्मक बदल आहे. रेस्टॉरंट्स आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट्सकडून कच्चा माल गोळा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात 'कॅपिटल एक्सपेंडिचर' (Capex) लागणार आहे. या कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि ऑपरेशन्सचा खर्च कंपन्यांच्या मार्जिनवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्या स्वतःचे जाळे किती वेगाने मजबूत करतात आणि आयातीवर अवलंबून न राहता ध्येय कसे पूर्ण करतात, यावर भविष्यातील तिमाही निकाल अवलंबून असतील.