अमेरिकेने भारतीय सोलर उत्पादनांवर **२४९%** पेक्षा जास्त आयात शुल्क लादले आहे. भारताच्या एकूण सोलर निर्यातीपैकी **९५%** हिस्सा अमेरिकेला जातो, त्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि धोरणांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
अमेरिकन सरकारने भारतीय सोलर सेल आणि मॉड्यूल्सवर अत्यंत कठोर भूमिका घेतली असून, या निर्णयामुळे भारतीय सोलर क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने अंतिम केलेल्या या निर्णयानुसार, अँटी-डंपिंग ड्युटी १२३.०४% आणि काउंटरव्हेलिंग ड्युटी १२६.०९% लावली आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारतीय मालावर तब्बल २४९% पेक्षा जास्त शुल्काचा बोजा पडणार आहे.\n\n### निर्यातीवर परिणाम\n\nआतापर्यंत भारतीय सोलर कंपन्या आपली ९५% निर्यात अमेरिकेच्या बाजारपेठेत करत होत्या. मात्र, या नवीन शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची विक्री करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. या उच्च-मार्जिन बाजारपेठेतून अचानक बाहेर पडावे लागल्याने, कंपन्यांना आता त्यांचे व्यावसायिक मॉडेल आणि विक्री धोरणे त्वरित बदलावी लागणार आहेत.\n\n### देशांतर्गत मागणीकडे वळण्याचे आव्हान\n\nनिर्यातीतील हा मोठा फटका भरून काढण्यासाठी कंपन्या आता भारतीय बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. सरकारी धोरण असलेल्या 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) मुळे देशांतर्गत प्रकल्पांना काहीसा आधार मिळत असला, तरी २४२.७ GW इतकी प्रचंड उत्पादकता भारतीय बाजारपेठ पूर्णपणे शोषून घेऊ शकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील या असंतुलनामुळे भारतात तीव्र स्पर्धा आणि किमतींवर दबाव येऊ शकतो.\n\n### जोखीम आणि पुढील वाटचाल\n\nगुंतवणूकदारांची नजर आता कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर (Margin Compression) आहे. विशेषतः ज्या कंपन्यांकडे सोलर सेल किंवा वेफर्ससारख्या मूलभूत घटकांचे स्वतःचे उत्पादन नाही, त्यांना कच्च्या मालाच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण जाईल. येत्या १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी US International Trade Commission चा अंतिम निकाल अपेक्षित आहे, त्यानंतर नोव्हेंबर २०२६ मध्ये अधिकृत आदेश जारी केले जातील. आगामी काळात कंपन्या कशा प्रकारे आपली क्षमता वापरतात आणि धोरणात्मक बदल करतात, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे.