अमेरिकेने २०२६ चा नवीन कायदा मंजूर केल्यामुळे रशियन कच्च्या तेलावर **१००%** टॅरिफ लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा फटका बसू नये म्हणून भारतीय ऊर्जा कंपन्या आता आपली आयात धोरणे बदलत आहेत.
रिफायनर्ससमोर आव्हाने
अमेरिकेच्या 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या कायद्यामुळे भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या नवीन नियमांमुळे रशियन कच्च्या तेलावर १००% पर्यंत टॅरिफ लागू शकतो, ज्यामुळे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्यांना आपल्या खरेदी धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागत आहे.
मार्जिनवर परिणाम
रशियन क्रूड स्वस्त असल्याने भारतीय कंपन्यांना गेल्या वर्षभरात मोठा फायदा झाला होता. सध्या जरी रशियन युराल्सवर $८ प्रति बॅरल प्रीमियम असला, तरी इतर जागतिक स्रोतांच्या तुलनेत ते स्वस्तच आहे. परंतु, सप्टेंबरमध्ये रशियन क्रूडची आयात १.८ दशलक्ष बॅरल्स पर्यंत खाली आली आहे, जी ऑगस्टमध्ये २.१ दशलक्ष बॅरल्स होती. हे आकडे स्पष्ट करतात की कंपन्या आता सावध पवित्रा घेत आहेत.
धोरणात्मक बदल आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत
जोखीम कमी करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनी रशियन क्रूडवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. उन्हाळ्यात हे प्रमाण ५०% होते, जे सप्टेंबरमध्ये ३४% वर आले आहे. आता कंपन्या पुन्हा एकदा इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या पारंपरिक पुरवठादारांकडे वळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, रिफायनिंग मार्जिन कमी होईल का आणि वाढलेला कच्च्या तेलाचा खर्च ग्राहकांवर किती प्रमाणात लादला जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल या विषयावर अमेरिकन प्रतिनिधींशी चर्चा करणार असून, येणाऱ्या ३० दिवसांतील घडामोडींवर बाजाराचे लक्ष असेल.