Indian Oil Corp आणि Reliance Industries सारख्या मोठ्या भारतीय रिफायनरीज आता क्रूड ऑइलच्या आयातीसाठी स्वतः टँकर्स भाड्याने घेणार आहेत. लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे सप्लाय चेनवर कंपन्यांची पकड मजबूत होणार आहे.
भारतीय ऑइल रिफायनिंग कंपन्यांनी पर्शियन गल्फमधून क्रूड ऑइल आयात करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत या कंपन्या 'कॉस्ट-अँड-फ्रेट' (Cost-and-Freight) करारावर अवलंबून होत्या, जिथे सप्लायरच डिलिव्हरीची जबाबदारी घ्यायचे. मात्र आता Indian Oil Corporation, Reliance Industries, Bharat Petroleum आणि HPCL-Mittal Energy यांसारख्या कंपन्या स्वतःचे टँकर्स भाड्याने घेण्यावर भर देत आहेत.
नियमावलीत दिलासा
या धोरणात्मक बदलामागे 'डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग' (Directorate General of Shipping) च्या नवीन नियमांचा मोठा वाटा आहे. यापूर्वी 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) मधून जाणाऱ्या जहाजांवर भारतीय क्रू मेंबर्सच्या नियुक्तीवर कडक निर्बंध होते. मात्र, आता संमती-आधारित फ्रेमवर्कमुळे कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे, ज्यामुळे रिफायनरीजना स्वतःची जहाजे चालवणे सोपे झाले आहे.
खर्चात कपात आणि आव्हाने
हा बदल करण्यामागे मुख्य उद्देश म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ट्रेडर्सना दिला जाणारा अतिरिक्त प्रीमियम टाळणे. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, विशेषतः इराकी क्रूडच्या ऑक्टोबर डिलिव्हरीसाठी सध्या मिळणाऱ्या सवलतींचा फायदा घेण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
जरी हा निर्णय फायदेशीर वाटत असला, तरी काही तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक आव्हाने आहेत. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' हा भू-राजकीय (Geopolitical) दृष्ट्या संवेदनशील भाग आहे. स्वतःची जहाजे चालवताना सुरक्षा, विमा आणि अनुपालन (Compliance) यांसारख्या समस्यांची जबाबदारी आता कंपन्यांवर असेल. तसेच, क्रूड ऑइलच्या किमती आणि भारतीय रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत होणारे चढ-उतार यांचा थेट परिणाम रिफायनरीजच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो. आता आगामी तिमाही निकालांमध्ये या धोरणाचा नफ्यावर किती सकारात्मक परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.