भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना क्रूड ऑइल खरेदीसाठी मोठा प्रीमियम मोजावा लागत आहे. स्पॉट प्राईस फ्युचर्स रेटच्या तुलनेत **$22 प्रति बॅरलने** वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) मोठा परिणाम होताना दिसत आहे.
भारतीय ऑइल रिफायनरी कंपन्यांसमोर सध्या एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. जागतिक बाजारात ब्रेंट फ्युचर्सच्या किमती स्थिर वाटत असल्या, तरी प्रत्यक्षात भारतीय कंपन्यांना कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी मोठा प्रीमियम मोजावा लागत आहे. १ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या काळात स्पॉट प्राईस आणि फ्युचर्स काँट्रॅक्ट्समध्ये सुमारे $12 प्रति बॅरलचा फरक होता, जो १५ सप्टेंबरला $22 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला होता.
फ्युचर्स आणि प्रत्यक्ष खरेदी किमतीतील दरी
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांची प्रत्यक्ष खरेदी ही फ्युचर्स मार्केटच्या किमतीवर आधारित नसून फिजिकल मार्केटवर आधारित असते. गल्फ देशांमधील पुरवठा साखळीतील तुटवड्यामुळे सप्लायर्सकडून आता जादा प्रीमियमची मागणी केली जात आहे. रिफायनरी कंपन्या दोन महिने आधी करार करत असल्यामुळे, ऐनवेळी येणारे हे वाढीव दर त्यांच्या खर्चात मोठी भर टाकत आहेत, जे सामान्य गुंतवणूकदारांना फ्युचर्सच्या आकडेवारीवरून समजत नाही.
ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिनवर (GRM) परिणाम
या परिस्थितीचा थेट फटका 'ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन' (GRM) ला बसत आहे. कच्च्या तेलाची खरेदी महाग झाल्यामुळे आणि इंधनाचे किरकोळ विक्री दर स्थिर राहिल्यामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे. याचा परिणाम Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum आणि Reliance Industries सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. फ्युचर्स मार्केटचा वापर करून जोखीम व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तरी, हा वाढता 'स्प्रेड' कंपन्यांसाठी कठीण ठरत आहे.
आगामी काळात कंपन्यांचे व्यवस्थापन या वाढीव खर्चाबद्दल काय स्पष्टीकरण देते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. जर हे प्रीमियमचे दर दीर्घकाळ कायम राहिले, तर कंपन्यांचे तिमाही निकाल बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.