युरोपातील डिझेलच्या तुटवड्यामुळे भारतीय रिफायनरीजनी युरोपच्या मार्केटमध्ये **६०%** वाटा काबीज केला आहे. मात्र, सरकारने डिझेलवर **₹२५ प्रति लिटर** निर्यात शुल्क (Export Duty) आकारल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
युरोपातील डिझेलच्या वाढत्या मागणीचा फायदा उचलत भारतीय रिफायनरीज सध्या जागतिक मार्केटमध्ये आघाडीवर आहेत. सौदी अरेबियातील ४,००,००० बॅरल प्रति दिवस क्षमता असलेल्या Jazan रिफायनरीचे कामकाज बंद असणे आणि रशियाकडून होणाऱ्या इंधन निर्यातीत झालेली घट, यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठी संधी मिळाली आहे. Reliance Industries सह अनेक भारतीय कंपन्या ऑगस्ट २०२६ मध्ये बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून युरोपकडे जाणाऱ्या ६०% गॅसऑइल शिपमेंटसाठी जबाबदार होत्या.
टॅक्सचा फटका आणि नफ्याचे समीकरण
युरोपमध्ये डिझेलचे दर गगनाला भिडले असल्याने रिफायनरीजच्या 'क्रॅक स्प्रेड'मध्ये (Crack Spread) वाढ झाली आहे. तरीही, १ सप्टेंबर २०२६ पासून सरकारने डिझेलवर ₹२५ प्रति लिटर आणि पेट्रोलवर ₹१.५ प्रति लिटर निर्यात शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क कंपन्यांच्या 'विंडफॉल' (Windfall) नफ्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लादले गेले आहे, ज्यामुळे कंपनीची महसूल आकडेवारी वाढली तरी निव्वळ नफ्यावर मर्यादा येऊ शकतात.
कच्च्या तेलाची उपलब्धता आणि आव्हाने
ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात घसरून ३.८ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस झाली आहे, जी गेल्या वर्षी ४.८ दशलक्ष बॅरल होती. स्वस्त कच्च्या तेलाची उपलब्धता कमी झाल्याने ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
१. जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे किती काळ टिकतात, यावर रिफायनरीजचा मार्जिन अवलंबून आहे.
२. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे शिपिंगचे खर्च वाढू शकतात.
३. सरकारचे SAED (Special Additional Excise Duty) धोरण भविष्यात बदलल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.