इंडियन ऑइलचे चेअरमन एक्साईज ड्युटी वाढीच्या अफवा फेटाळतात; मार्जिनची ताकद आणि ग्रीन एनर्जीवर लक्ष केंद्रित

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) चे चेअरमन एएस सहानी यांनी इंधन एक्साईज शुल्कात संभाव्य वाढीबाबत बाजारातील चिंतांना जोरदारपणे संबोधित केले आहे. दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 मध्ये बोलताना, सहानी यांनी स्पष्ट केले की सध्या तरी अशा कोणत्याही हालचालीचे संकेत नाहीत. त्यांनी इंधनाच्या किमतींवर परिणाम करणाऱ्या गुंतागुंतीच्या घटकांवर सविस्तर माहिती दिली, स्पष्ट करताना की रिफायनिंग मार्जिन – कच्चे तेल पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या उपयुक्त उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करण्यातून मिळणारा नफा – केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतीपेक्षा जास्त महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. हे मत सूचित करते की पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या शुद्ध केलेल्या उत्पादनांच्या किमती आणि कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण खर्चांमधील फरक, $60 किंवा $100 प्रति बॅरल दराने कच्च्या तेलाचा व्यापार करण्यापेक्षा पंपाच्या किमतींसाठी अधिक मोठा निर्धारक आहे. डिझेल आणि एमएस (मोटर स्पिरिट) साठी कंपनी 'डीसेंट क्रॅक्स' (decent cracks) व्यवस्थापित करत असताना, रिफायनिंग मार्जिनवर हा भर देण्यात आला आहे.

शाश्वत ऊर्जा उपक्रमांकडे धोरणात्मक वाटचाल:

तत्काळ किंमत चिंतांच्या पलीकडे, IOC नवीकरणीय आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीद्वारे भविष्यातील वाढीसाठी स्वतःला धोरणात्मक स्थान देत आहे. कंपनी नवीकरणीय ऊर्जेला, विशेषतः सौर आणि पवन प्रकल्पांना आपल्या दीर्घकालीन विस्तार योजनेचा मुख्य भाग मानते, आणि विस्तारित गुंतवणूक कालावधीत इक्विटीवर अंदाजे 13-14% चा स्थिर परतावा मिळण्याचा अंदाज आहे. बायो-एनर्जीवरही लक्षणीय लक्ष केंद्रित केले जात आहे, ज्यात कॉम्प्रెస్ड बायोगॅस आणि इथेनॉलसाठी विस्तार योजनांचा समावेश आहे, ज्याला सहानी यांनी 'भारतासाठी एक मोठी कथा' म्हटले आहे आणि निर्यातीचीही शक्यता आहे.

ग्रीन हायड्रोजनच्या क्षेत्रात, IOC आपल्या पानीपत रिफायनरीमध्ये दरवर्षी 10,000 टन क्षमतेचा भारतातील सर्वात मोठा प्लांट उभारणार आहे, जो डिसेंबर 2027 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, IOC येत्या काही महिन्यांत, शक्यतो मे किंवा जून 2026 पर्यंत, सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) चे वितरण सुरू करणार आहे, जेणेकरून 2027 साठी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी निर्धारित 1% मिश्रणाचा आदेश पूर्ण करता येईल. या उपक्रमांचा कंपनीच्या भांडवली खर्चाच्या योजना आणि 2046 साठी तिचे अपरिवर्तित नेट-झिरो लक्ष्य यांमध्ये समावेश आहे.

आर्थिक कामगिरी आणि परिचालन सुधारणा:

डॉलर-नामांकित कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे रुपयाच्या अवमूल्यनाचा नफ्यावर होणारा परिणाम असूनही, IOC सध्या मजबूत रिफायनिंग मार्जिनसह परिस्थिती हाताळत आहे. कंपनी एकूण कार्यक्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या परिवर्तनात्मक प्रवासातूनही जात आहे. यामध्ये रिफायनरी कार्यक्षमता, पुरवठा साखळी आणि भांडवली खर्चाची परिणामकारकता सुधारणे यांचा समावेश आहे, ज्याचा उद्देश वर्षानुवर्षे कामगिरीत सुधारणा करणे आहे. सहानी यांनी 2018 पासून शून्य स्टॉक रिटर्नचा दावा सुचवणाऱ्या विधानाला फेटाळून लावले, असे सांगून की बोनस, स्प्लिट्स आणि लाभांश विचारात घेतल्यास स्टॉकने गेल्या सात ते आठ वर्षांत 15-16% परतावा दिला आहे, ज्यामुळे तो एक चांगला कामगिरी करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांपैकी एक बनला आहे. कंपनी सोलोमन बेंचमार्क्सनुसार रिफायनरी ऑपरेशन्समध्ये 'क्वार्टाइल वन' (Quartile One) दर्जा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण परिचालन उत्कृष्टतेचे लक्ष्य आहे.

सरकारी समर्थन आणि बाजार संदर्भ:

इंडियन ऑइलला सध्या एलपीजी अंडर-रिकव्हरीजसाठी सरकारकडून समर्थन मिळत आहे, ज्यात अंदाजे ₹30,000 कोटींचे एकूण उद्योग पॅकेज आहे, ज्यापैकी IOCला अर्धा भाग मिळतो. हे समर्थन ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मासिक आधारावर चालू राहणार आहे, ज्यामुळे आर्थिक स्पष्टता मिळेल. कंपनीचे बाजार भांडवल अंदाजे ₹2,24,245.27 कोटी आहे, आणि त्याच्या शेअर्समध्ये गेल्या वर्षी 21% पेक्षा जास्त वाढ दिसून आली आहे. व्यापक बाजारातील संदर्भ कच्च्या तेलाचा पुरेसा पुरवठा दर्शवितो, ज्यामुळे भू-राजकीय तणाव असूनही, किमतींना विस्तारित कालावधीसाठी $60-$64 प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर ठेवले आहे.

बाजार प्रतिक्रिया:

22 जानेवारी 2026 पर्यंत, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे शेअर्स अंदाजे ₹159.80-₹159.95 च्या दरम्यान व्यवहार करत होते. गेल्या वर्षभरात स्टॉकने वरच्या दिशेने वाटचाल दर्शविली आहे, 21% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, जी कंपनीच्या धोरणात्मक विविधीकरण आणि परिचालन कार्यक्षमतेच्या प्रयत्नांमधील गुंतवणूकदारांच्या स्वारस्याचे प्रतिबिंब आहे. 22 जानेवारी 2026 रोजीचा ट्रेडिंग व्हॉल्यूम अंदाजे 31,94,966 शेअर्स होता.