सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या 'अंडर-रिकव्हरी'चे सावट पसरले आहे. डिसेंबर **2026** पर्यंत हा तोटा प्रति सिलिंडर **₹370** वर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, ज्यामुळे IOCL, BPCL आणि HPCL च्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे.
भारतीय तेल कंपन्यांसमोर (OMCs) पुन्हा एकदा आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या उत्पादन खर्चात आणि विक्री किमतीत असलेली दरी, ज्याला 'अंडर-रिकव्हरी' म्हटले जाते, ती वेगाने वाढत आहे. सप्टेंबरमध्ये हा आकडा ₹184 होता, ऑक्टोबरमध्ये ₹229 तर नोव्हेंबरमध्ये तो ₹309 वर पोहोचला होता. डिसेंबर 2026 पर्यंत हा आकडा ₹370 पर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### वाढत्या तोट्याचे कारण काय?\n\nया आर्थिक ओझ्याचे मुख्य कारण म्हणजे 'सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस' (Saudi Contract Price) मधील अस्थिरता. सध्या हा बेंचमार्क $756 प्रति टन वर पोहोचला आहे. देशातील 33 कोटींहून अधिक घरांना सवलतीच्या दरात इंधन पुरवल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींचा थेट फटका या कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चाला बसत आहे. ३० सप्टेंबर 2026 पर्यंतचा एकत्रित तोटा पाहिल्यास, IOCL ला ₹32,505.69 कोटी, BPCL ला ₹17,334.40 कोटी आणि HPCL ला ₹18,048.82 कोटी चा फटका बसला आहे.\n\n### नफ्यावर होणारा परिणाम\n\nदुसऱ्या तिमाहीत जरी IOCL ने ₹22,503 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला असला, तरी हा नफा कच्च्या तेलाच्या किमतीत जून ते ऑगस्ट दरम्यान आलेल्या तात्पुरत्या घसरणीमुळे शक्य झाला होता. आता मात्र, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता पाहता हे मार्जिन टिकवून ठेवणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. जर जागतिक इंधनाचे दर वाढले, तर कंपन्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या मार्जिनमधून हा तोटा भरून काढणे कठीण होईल. आगामी तिमाही निकालांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.