Brent crude च्या किमती **$१००** प्रति बॅरलच्या वर गेल्याने सरकारी तेल कंपन्यांसमोर संकट उभे राहिले आहे. मे महिन्यापासून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असल्याने कंपन्यांना पेट्रोलवर **₹५** आणि डिझेलवर **₹२३** प्रति लिटर तोटा सहन करावा लागत आहे.
वाढत्या खर्चाचा ओझे
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात Brent crude च्या किमतींनी $१०० चा टप्पा ओलांडला. जुलै २०२६ नंतर प्रथमच तेल इतके महाग झाले आहे. Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या कंपन्या जागतिक किमतीवर कच्चा माल विकत घेत आहेत, परंतु २५ मे २०२६ पासून देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर जैसे थे आहेत. या 'प्राइस फ्रीज'मुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
आयात बिलात मोठी वाढ
भारत आपल्या गरजेपैकी ८८% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. एप्रिल ते जुलै २०२६ दरम्यान देशाचे तेल आयात बिल ५६.५% नी वाढून $६३.४ अब्ज वर पोहोचले आहे. अमेरिका-इराणमधील तणाव आणि OPEC+ कडून उत्पादनात कपात यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या स्थितीमुळे भारतीय रुपयावर दबाव निर्माण झाला असून व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढली आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
इंधनाचे दर वाढल्याने वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स महाग होईल, ज्याचा थेट परिणाम महागाईवर (Inflation) होऊ शकतो. यामुळे Reserve Bank of India ला व्याजदर कमी करणे कठीण जाईल. बाजारातील अस्थिरतेमुळे Nifty 50 आणि BSE Sensex तीन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. आता गुंतवणूकदार सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवणार की एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात करणार, याकडे लक्ष देऊन आहेत.