नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे ५५० मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला असून, भारताने मदतीसाठी वीज निर्यात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय ग्रीडवर कोणताही ताण येणार नाही, असे ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे तेथील जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे निर्माण झालेला ५५० मेगावॅटचा वीज तुटवडा भरून काढण्यासाठी नेपाळने भारताकडे मदतीची मागणी केली होती, ज्याला भारत सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे.
भारतीय ग्रीड आणि सद्यस्थिती
भारतीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत ग्रीडवर याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. भारताची सध्याची पीक डिमांड २४५ ते २५० गिगावॅट (GW) दरम्यान आहे, तर एकूण उपलब्ध वीज पुरवठा हा २८० गिगावॅट इतका आहे. त्यामुळे आपल्याकडे गरजेपेक्षा जास्त राखीव क्षमता (Reserve Capacity) उपलब्ध आहे. वीज पुरवठा मुख्यत्वे ४०० केव्ही (kV) ढल्केबर-मुझफ्फरपूर लिंकद्वारे केला जात आहे, जी पूर्णपणे कार्यक्षम आहे.
SJVN प्रकल्पांची स्थिती
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे, नेपाळमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना पुराचा कोणताही फटका बसलेला नाही. SJVN कडून विकसित केले जाणारे ९०० मेगावॅटचा अरुण-३ (Arun-3) आणि ६६९ मेगावॅटचा लोअर अरुण (Lower Arun) हे प्रकल्प पूरग्रस्त भागाच्या बाहेर सुरक्षित आहेत. या प्रकल्पांचे काम वेळेनुसारच सुरू राहील.
भविष्यातील आव्हाने
जरी सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात असली, तरी हिमालयातील भौगोलिक अस्थिरतेमुळे जलविद्युत प्रकल्पांना धोके कायम आहेत. नेपाळला या पुरामुळे ४ अब्ज ते ५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, नेपाळची आर्थिक स्थिती भविष्यातील ऊर्जा प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.