भारत 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स'चा (ISA) सलग तिसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला आहे. 'भारत रिन्युएबल एनर्जी समिट २०२६'मध्ये ही घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे भारताच्या PM-KUSUM सारख्या योजना आणि सौर उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे.
भारत रिन्युएबल एनर्जी समिट आणि एक्स्पो २०२६ मध्ये केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही मोठी घोषणा केली. १३० देशांच्या या संघटनेत फ्रान्स सह-अध्यक्ष म्हणून भारतासोबत काम करणे सुरूच ठेवणार आहे. या निर्णयामुळे 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' या व्हिजनला गती मिळणार असून, आता केवळ धोरणांवर चर्चा न करता प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट अंमलबजावणीवर (Project Execution) भर दिला जाणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण भारताच्या PM-KUSUM योजनेचे मॉडेल आता इतर देशांमध्ये राबवले जाणार आहे. यामध्ये आफ्रिकेतील $२०० मिलियनचा 'आफ्रिका सोलर फॅसिलिटी' प्रकल्प आणि नायजेरियातील $३०० मिलियनचा 'डिस्ट्रिब्युटेड रिन्युएबल एनर्जी फंड' यांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या सोलर इक्विपमेंट, पंप आणि ईपीसी (EPC) क्षेत्रातील कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात.\n\nदुसरीकडे, अमेरिकेने २०२६ मध्ये या अलायन्समधून माघार घेतल्यामुळे जागतिक हवामान वित्तपुरवठ्याच्या (Climate Finance) स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, वेगवेगळ्या देशांमधील नियमन आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार प्रकल्प पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. वैयक्तिक कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम सध्या दिसत नसला, तरी सरकारच्या या दीर्घकालीन धोरणामुळे सोलर क्षेत्रातील कंपन्यांचे ऑर्डर बुक येणाऱ्या काळात मजबूत राहण्याची शक्यता आहे.