भारतातील वीज प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा **49%** नी घटल्याने सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. आता थर्मल पॉवर प्लांट्सना **5%** विदेशी कोळसा वापरणे सक्तीचे केले जाऊ शकते, ज्यामुळे पॉवर कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
देशातील कोळशाचा साठा वेगाने कमी होत असल्याने सरकार आता एका नव्या धोरणावर विचार करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून परकीय कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, आता पुन्हा एकदा 5% विदेशी कोळसा ब्लेंडिंगची सक्ती केली जाऊ शकते.
साठ्याची स्थिती आणि कारणे
सप्टेंबर तिमाहीत कोळशाच्या साठ्यात तब्बल 49% ची घट झाली आहे. मागील वर्षी याच काळात ही घट 26% होती. सध्या देशातील 40% वीज प्रकल्पांकडे 3 दिवसांपेक्षा कमी कोळसा शिल्लक आहे. या परिस्थितीमागे हायड्रो पॉवरमधील घट आणि मागणीत झालेली वाढ ही प्रमुख कारणे आहेत. जरी रिन्यूएबल एनर्जीचे उत्पादन 21% नी वाढले असले, तरी ते वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या निर्णयाचा थेट फटका पॉवर उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. मे महिन्यापासून जागतिक बाजारपेठेत कोळशाच्या किमतीत दोन अंकी (Double Digit) वाढ झाली आहे. जर पॉवर कंपन्यांना महागडा विदेशी कोळसा खरेदी करावा लागला, तर त्यांचा इंधन खर्च वाढेल. सरकारी वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. जर हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल झाला नाही, तर या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होऊ शकते.
बाजारातील सध्याची स्थिती
सध्या स्पॉट मार्केटमध्ये विजेचे दर सरासरी ₹7.71 प्रति युनिटपर्यंत पोहोचले आहेत, जे 2022 नंतरची सर्वोच्च पातळी आहे. भविष्यात सरकारी अधिसूचनेवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल, विशेषतः कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन आणि नियामक मदतीवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.