भारत आणि उझबेकिस्तानने आपल्या राजनैतिक संबंधांना 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'चा दर्जा दिला आहे. या करारामुळे भारताला युरेनियमचा दीर्घकालीन पुरवठा सुरक्षित होणार असून, द्विपक्षीय व्यापार **$2 अब्ज** पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
भारत आणि उझबेकिस्तानने आपल्या संबंधांना अधिक उंचीवर नेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताश्कंद दौऱ्यात (ऑगस्ट ३०, २०२६) दोन्ही देशांनी 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'ची घोषणा केली आहे. या कराराचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी युरेनियमचा स्थिर आणि दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.\n\n### ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल\n\nभारताच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी युरेनियमचा पुरवठा विनाव्यत्यय असणे गरजेचे आहे. मध्य आशियातून युरेनियमचा पुरवठा मिळाल्यामुळे भारताचे जागतिक बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढ-उतारांपासून वाचण्यासाठी ही एक मोठी रणनीती मानली जात आहे.\n\n### व्यापाराचे नवीन लक्ष्य\n\nकेवळ ऊर्जेशी संबंधित नसून, आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध अधिक सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देश 'कोऑर्डिनेशन कौन्सिल'ची स्थापना करणार आहेत. यामुळे नोकरशाहीचा अडथळा दूर होऊन खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. २०२५ मध्ये उभय देशांमधील व्यापार $1.3 अब्ज होता, जो आता $2 अब्ज पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\n\nजरी हा करार सकारात्मक असला तरी, मध्य आशियातील भू-राजकीय स्थिती आणि मालवाहतुकीसाठी लागणारी लॉजिस्टिक व्यवस्था महत्त्वाची ठरेल. गुंतवणूकदार आता या कराराची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे लक्ष देऊन आहेत.