केंद्र सरकारने वीज क्षेत्रातील माहिती एकाच छताखाली आणण्यासाठी 'National Electricity Data Sharing Framework' लाँच केले आहे. याद्वारे ग्रिडची कार्यक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, सायबर सुरक्षा आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या लोडचे आव्हानही समोर आले आहे.
भारतीय सरकारने या महिन्यात 'National Electricity Data Sharing Framework' ची सुरुवात केली आहे. या डिजिटल उपक्रमाचा मुख्य उद्देश वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण क्षेत्रातील विखुरलेली माहिती एकत्र करणे हा आहे. यासाठी 'National Electricity Data Portal' (NEDP) तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे स्टार्टअप्स आणि कंपन्यांना ग्रिड मॅनेजमेंटसाठी AI मॉडेल्स विकसित करण्यास मदत होईल.
ग्रिड कार्यक्षमतेसाठी AI चा वापर
या फ्रेमवर्कचे मुख्य उद्दिष्ट प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज पुरवठा अधिक विश्वासार्ह करणे हे आहे. सध्या विविध राज्यांमधील युटिलिटीजचा डेटा स्वतंत्रपणे साठवला जातो, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर ग्रिडच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणे कठीण होते. आता 'National Electricity Data Governance Committee' द्वारे माहितीचे वर्गीकरण केले जाणार असून, त्याद्वारे डिमांड फोरकास्टिंग आणि रिन्यूएबल एनर्जीच्या वापरात मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांचे धोके
डिजिटलायझेशनच्या या प्रक्रियेत सायबर सुरक्षेचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. ग्रिडचे जाळे अधिक डिजिटल होत असल्याने हॅकिंगचा धोका वाढला आहे. हे टाळण्यासाठी, सरकारने विकसित केलेल्या AI मॉडेल्सचा सोर्स कोड देशांतर्गत नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून पायाभूत सुविधा सुरक्षित राहतील.
दुसरीकडे, AI डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या संख्येमुळे वीज ग्रीडवर मोठा ताण पडत आहे. डेटा सेंटर्सना प्रचंड विजेची गरज असल्याने, स्थानिक वीज पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. यावर उपाय म्हणून सरकार लवकरच स्वतंत्र 'डेटा सेंटर पॉलिसी' आणण्याच्या विचारात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
या फ्रेमवर्कचे यश हे सरकारी आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या सहभागावर अवलंबून आहे. सध्या हे प्लॅटफॉर्म स्वेच्छेने (Voluntary) स्वीकारण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे, मोठ्या कंपन्या किती प्रमाणात या पोर्टलशी जोडल्या जातात आणि आगामी काळात सरकार वीज लोड मॅनेजमेंटसाठी कोणते धोरण आणते, याकडे मार्केटचे विशेष लक्ष असेल.