भारताचे ऊर्जा मंत्री आणि अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव यांच्यात ह्युस्टन येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली. २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 'SHANTI Act २०२५' अंतर्गत खाजगी कंपन्यांच्या प्रवेशावर चर्चा करण्यात आली.
ह्युस्टन येथे १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारताचे ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आणि अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांची महत्त्वपूर्ण भेट झाली. या बैठकीत भारत-अमेरिका ऊर्जा भागीदारी अधिक बळकट करण्यावर चर्चा करण्यात आली. वाढती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सेंटर उद्योगांमुळे वाढणारी विजेची मागणी पाहता, स्थिर बेस-लोड वीज पुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा किती महत्त्वाची आहे, हे या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले.\n\n### धोरणात्मक बदल आणि SHANTI Act\n\n२०२५ मध्ये लागू झालेला 'Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India' (SHANTI) कायदा हा या क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरला आहे. या कायद्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी आणि विदेशी कंपन्यांना अधिकृतपणे प्रवेश मिळाला आहे. यापूर्वी हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते, मात्र आता गुंतवणुकीचे नवीन दालन खुले झाले आहे.\n\n### क्षेत्रातील हालचाली आणि आव्हाने\n\nया बदलाचा फायदा घेण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी कंपन्या सज्ज होत आहेत. NTPC ने नियोजित १०० GW क्षमतेपैकी ३०% योगदान देण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच, Adani आणि Jindal Steel सारख्या बड्या कंपन्या साइट निवड आणि प्रकल्पांच्या विकासात रस दाखवत आहेत.\n\nमात्र, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणेही गरजेचे आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प हे दीर्घकालीन असतात आणि त्यात अंमलबजावणीचा वेग, खर्च वाढणे आणि युरेनियम आयातीवरील अवलंबित्व ही मुख्य आव्हाने आहेत. ही चर्चा धोरणात्मक सातत्याची आहे, सध्या कोणत्याही नवीन कंत्राटांची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पांना मिळणाऱ्या परवानग्या आणि खाजगी भांडवलाचा ओघ यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.