भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी ह्यूस्टन येथे झालेल्या अमेरिका-भारत ऊर्जा गोलमेज परिषदेत (US-India Energy Roundtable) भारतीय वाणिज्य दूत डी. सी. मंजुनाथ यांनी यावर जोर दिला. अमेरिकेतील उद्योगांशी सतत संवाद साधणे आणि सहकार्य करणे, जेणेकरून ऊर्जेचा पुरवठा विश्वासार्ह आणि परवडणारा राहील, तसेच क्लीन टेक्नॉलॉजी आणि नवकल्पनांनाही चालना मिळेल, हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या धोरणात्मक जुळवणीमुळे सध्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासोबतच शाश्वत भविष्याची उभारणी करणे शक्य होईल.
ही परिषद भारतीय वाणिज्य दूतावास आणि US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. यात ExxonMobil, Chevron, Honeywell, GAIL, LanzaTech आणि इतर प्रमुख कंपन्यांमधील 30 हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या भारत-अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्कनंतर ही चर्चा झाली, ज्यामध्ये ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला द्विपक्षीय विकासाचे प्रमुख चालक म्हणून अधोरेखित करण्यात आले.
या गोलमेज परिषदेत जागतिक ऊर्जा मागणी-पुरवठा, आवश्यक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि अमेरिका-भारत व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट यावर चर्चा झाली. सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) आणि कार्बन रीसायक्लिंग (Carbon Recycling) तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला. या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक स्तरावर मोठी रुची वाढत आहे. SAF बाजाराचा आकार 2024 मध्ये अंदाजे $1.04 अब्ज वरून 2030 पर्यंत $15.85 अब्ज पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, तर उत्पादन 2030 पर्यंत सहापट वाढू शकते. त्याचप्रमाणे, कार्बन कॅप्चर आणि रीसायक्लिंग तंत्रज्ञान बाजार 2025 मध्ये $4.48 अब्ज वरून 2034 पर्यंत $7.62 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
मात्र, भारताची ऊर्जेची प्रचंड गरज हे एक मोठे आव्हान आहे. येत्या पाच वर्षांत भारताची ऊर्जा मागणी सर्वात वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी अंदाजे 6% ते 6.5% पर्यंत वाढू शकते. 2030 पर्यंत केवळ ग्रीड विजेची मागणी 2,040 ते 2,857 TWh पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या वाढीव गरजा पूर्ण करण्यासाठी LNG आणि नैसर्गिक वायू पाइपलाइनचे जाळे विस्तारणे, वीज उत्पादन वाढवणे आणि ऊर्जा क्षेत्रात प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.
ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या या बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत आहेत. ExxonMobil आणि Chevron या कंपन्यांचे P/E गुणोत्तर अंदाजे 24x ते 27x आणि बाजार भांडवल शेकडो अब्ज डॉलर्समध्ये आहे, जे त्यांचे महत्त्व दर्शवते. Honeywell, ज्याचे P/E गुणोत्तर सुमारे 20x ते 29x आणि बाजार भांडवल अंदाजे $145 अब्ज आहे, ते औद्योगिक तंत्रज्ञान आणि क्लीन सोल्युशन्समध्ये आपले योगदान देत आहे. GAIL (India) Ltd. सारखी भारतीय कंपनी, जिचे बाजार भांडवल सुमारे ₹1.05 लाख कोटी आणि P/E गुणोत्तर अंदाजे 11-12x आहे, ती भारताच्या नैसर्गिक वायू पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. LanzaTech, जी कार्बन रिफायनिंग आणि SAF मध्ये माहिर आहे, तिचे बाजार भांडवल अंदाजे $120 दशलक्ष असून P/E गुणोत्तर नकारात्मक आहे, जे सध्या नफ्याऐवजी तंत्रज्ञान विकासावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दर्शवते.
2026 साठी जागतिक ऊर्जा क्षेत्राचा दृष्टिकोन पाहता, उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त असल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, क्लीन एनर्जीमधील गुंतवणूक मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात जागतिक ऊर्जेच्या दोन-तृतीयांश गुंतवणूक स्वच्छ ऊर्जा पर्यायांमध्ये जाईल. फेब्रुवारी 2026 मध्ये अंतिम झालेल्या अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे द्विपक्षीय सहकार्यासाठी, विशेषतः ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुढील काळात, भारत-अमेरिका ऊर्जा भागीदारीतील मुख्य भर हा केवळ चर्चेवर न राहता, प्रत्यक्ष कृतीवर (execution) असेल. औद्योगिक वाढ आणि शहरीकरणामुळे भारताची ऊर्जेची प्रचंड मागणी वाढत आहे, जी एका मोठ्या बाजारपेठेची संधी तसेच मोठी लॉजिस्टिक आणि भांडवली आव्हानं निर्माण करते. प्रगत साहित्य, शाश्वत इंधन आणि कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानामध्ये गुंतलेल्या अमेरिकन कंपन्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यासाठी त्यांना जटिल गुंतवणूक वातावरणाचा सामना करावा लागेल आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या गंभीर गरजा पूर्ण कराव्या लागतील.