भारत आता वर्षाकाठी **२३० दशलक्ष टन** शेतीतील कचऱ्याचे रूपांतर बायो-सीएनजी आणि बायोचारमध्ये करत आहे. यामुळे ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण झाले आहेत, तरीही कच्च्या मालाच्या गोळाबेरजेतील आव्हाने गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.
भारताची शेतीतील टाकाऊ पदार्थ व्यवस्थापनाकडे पाहण्याची दृष्टी आता पूर्णपणे बदलली आहे. दरवर्षी निर्माण होणारा २३० दशलक्ष टन कचरा, जो पूर्वी केवळ जाळून नष्ट केला जात असे, आता तो आर्थिक उत्पन्नाचे साधन बनत आहे. भारत सरकारच्या 'SATAT' (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे.
ग्रीन एनर्जीचे नफा मॉडेल
या प्रकल्पाचे मुख्य दोन मार्ग आहेत. पहिल्या पद्धतीत शेण आणि सेंद्रिय कचरा 'ॲनेरोबिक डायजेस्टर्स'द्वारे बायो-सीएनजीमध्ये रूपांतरित केला जातो. दुसऱ्या पद्धतीत भाताचा कोंडा आणि कापसाच्या काड्या यांसारख्या सुक्या कचऱ्यातून 'थर्मल गॅसिफिकेशन'द्वारे बायोचार आणि सिनगॅस तयार केले जातात. कंपन्यांसाठी आता केवळ इंधन विक्रीच नव्हे, तर 'कार्बन क्रेडिट्स' विकून अतिरिक्त नफा मिळवण्याचे दालन खुले झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
या क्षेत्रातील आर्थिक क्षमता मोठी असली, तरी पुरवठा साखळी (Supply Chain) हे एक मोठे आव्हान आहे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांकडून हा कचरा वेळेवर आणि योग्य किमतीत गोळा करण्यासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे. जर कंपन्यांना कच्चा माल (Feedstock) सातत्याने मिळाला नाही, तर प्रकल्पाचा खर्च वाढून परतावा मिळणे कठीण होऊ शकते.
सध्या गुजरात, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये हे प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी ठरत आहेत. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे मानकीकरण करणे आणि लॉजिस्टिकचा खर्च नियंत्रित ठेवणे हे कंपन्यांसाठी कळीचे ठरेल.
भविष्यात काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांमधील सातत्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच, कार्बन क्रेडिट मार्केट विकसित झाल्यास या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. लघू प्रकल्पांकडून व्यावसायिक मोठ्या स्तरावर जाण्याची कंपन्यांची क्षमताच आगामी काळात त्यांच्या शेअरच्या मूल्याचे भविष्य ठरवेल.