भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. देशातील ८० हून अधिक थर्मल पॉवर प्लांट्समध्ये कोळशाचा साठा धोक्याच्या पातळीखाली आला असून, विजेची मागणी २६९ GW वर पोहोचली आहे.
देशातील ऊर्जा सुरक्षेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण १९० थर्मल पॉवर प्लांट्सपैकी ८० प्लांट्समध्ये कोळशाचा साठा त्यांच्या गरजेच्या २५% पेक्षा कमी आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये विजेची मागणी विक्रमी २६९ गिगावॅट (GW) इतकी नोंदवण्यात आली, ज्यामुळे ग्रिडवर प्रचंड ताण आला आहे.\n\n### सरकारी पावले आणि उपाययोजना\n\nकमी पाऊस आणि औद्योगिक मागणीत झालेली वाढ यामुळे जलविद्युत निर्मितीत १२% घट झाली आहे. यावर उपाय म्हणून ऊर्जा मंत्रालयाने 'Electricity Act' च्या कलम ११ चा वापर केला आहे. यानुसार, सर्व कॅप्टिव्ह कोळसा आधारित पॉवर प्लांट्सना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करून ती नॅशनल ग्रिडला पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.\n\n### Coal India आणि बाजारावर परिणाम\n\nदेशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी Coal India Ltd ने सप्टेंबर महिन्यात १२.५% ने कोळशाचा पुरवठा वाढवत ६१.२० दशलक्ष टन्स इतका केला आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी पडत आहे. या चिंतेमुळे ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Coal India चे शेअर्स ३.१६% घसरून ₹४११.६५ वर बंद झाले.\n\n### डिस्कॉम्स आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nस्थानिक पातळीवर विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने डिस्कॉम्सना (Discoms) महागड्या दराने पॉवर एक्स्चेंजमधून वीज खरेदी करावी लागत आहे. याचा थेट परिणाम युटिलिटी कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात थर्मल प्लांट्समधील कोळसा साठा आणि सरकारी धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.