भारत सरकारने कोल गॅसिफिकेशन (Coal Gasification) क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे पुढील सात वर्षांत ₹1.5 लाख कोटींचे परकीय चलन वाचवण्याचे उद्दिष्ट असून, सरकारने ₹46,000 कोटींच्या इन्सेंटिव्हची घोषणा केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने कोल गॅसिफिकेशनवर मोठा भर दिला आहे. मेथॅनॉल आणि अमोनियासारख्या रसायनांची आयात कमी करून ती देशांतर्गत तयार करण्यावर सरकारचा कल आहे. यामुळे येत्या 5 ते 7 वर्षांत सुमारे ₹1.5 लाख कोटींचे परकीय चलन वाचण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक प्रोत्साहन आणि सरकारी मदत
सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने ₹46,000 कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत प्लांट आणि मशिनरीच्या खर्चावर 20% पर्यंत सबसिडी दिली जाणार आहे. इतकेच नाही तर, गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी कोळसा पुरवठ्याचा कालावधी (Coal Linkage) 30 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना कच्च्या मालाची चिंता उरणार नाही. सरकारचे 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन वार्षिक कोल गॅसिफिकेशन क्षमतेचे लक्ष्य आहे.
कोणत्या कंपन्यांवर परिणाम होणार?
या योजनेत Coal India Ltd, NTPC, Jindal Steel आणि Adani Group यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचा सहभाग असणार आहे. कोळशाचे गॅसमध्ये रूपांतर केल्यामुळे या कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेतील किमतींच्या अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळेल आणि त्यांच्या महसुलाचे नवीन मार्ग मोकळे होतील.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि सावधगिरी
ही योजना दिसायला आकर्षक असली तरी, कोळशाचे गॅसमध्ये रूपांतर करणे ही तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे. सध्या अनेक प्रकल्प विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो. जमिनीचे अधिग्रहण आणि पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्यांमध्ये होणारा विलंब हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे, ज्या कंपन्यांकडे उत्तम तंत्रज्ञान आणि स्पष्ट ऑफ-टेक करारांची (Off-take agreements) सोय असेल, त्याच या स्पर्धेत तग धरू शकतील.