भारत आता आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठा बदल करत असून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एलपीजीऐवजी ग्रीन हायड्रोजन आणि बॅटरी स्टोरेजवर भर दिला जात आहे. या बदलाचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरीवर आणि भविष्यातील गुंतवणूक संधींवर होणार आहे.
भारत सध्या आपल्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणात आमूलाग्र बदल करत आहे. सध्या आपण मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीची आयात करतो, ज्याचा थेट फटका परकीय चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) बसतो आणि सरकारी सबसिडीचा भारही वाढतो. आता ग्रीन हायड्रोजन आणि प्रगत बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानामुळे ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर परिणाम
या बदलामुळे इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांकडे एलपीजीचे मोठे वितरण जाळे आहे. आता या कंपन्यांना त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायासोबतच ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्समध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. पारंपरिक मागणीत घट आणि नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च यांचा समतोल या कंपन्या कसा राखतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन
या धोरणाचा मुख्य आधार म्हणजे 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन', ज्यासाठी सरकारने ₹19,744 कोटींची तरतूद केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अदानी ग्रीन यांसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या या क्षेत्रात वेगाने उतरत आहेत. तरीही, ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनाचा खर्च कमी करणे आणि ते पारंपरिक इंधनाच्या तुलनेत स्वस्त करणे हे मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणुकीतील धोके आणि संधी
तंत्रज्ञान अद्याप विकसित होत असल्याने या क्षेत्रात सुरुवातीला खर्च जास्त आहे. तसेच, जुन्या एलपीजी वितरण नेटवर्कची जागा नवीन तंत्रज्ञानाने घेण्यास काही दशकांचा कालावधी लागू शकतो. सरकारच्या आर्थिक प्रोत्साहन योजना आणि खासगी क्षेत्राची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता यावरच या बदलाचा वेग अवलंबून असेल.