Brent crude च्या किमती **$111** प्रति बॅरलवर पोहोचल्याने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. ग्लोबल मार्केटमध्ये तेलाचा प्रत्यक्ष खर्च (Landed cost) **$120** ओलांडत असताना, देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार आणि ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. Brent crude फ्युचर्स $111 च्या आसपास ट्रेड करत आहेत, तर वाहतूक आणि लॉजिस्टिकचा खर्च मिळून ही किंमत प्रत्यक्षात $120 च्या वर जात आहे. या परिस्थितीमुळे देशातील रिफायनरीजसमोर कच्चा माल स्वस्त दरात मिळवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
इंधन दर आणि सरकारी दबाव
जागतिक बाजारात दरवाढ होऊनही भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. याचाच अर्थ, सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना या दरवाढीचा फटका सहन करावा लागत आहे, ज्याला आर्थिक परिभाषेत 'अंडर-रिकव्हरीज' (Under-recoveries) म्हटले जाते. याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) होत असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
रुपयावर दबाव आणि RBI चे प्रयत्न
गेल्या आठ आठवड्यांत परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) बाजारातून सुमारे $11 अब्ज काढून घेतले आहेत. रुपयाचे मूल्य घसरू नये म्हणून Reserve Bank of India (RBI) सक्रिय झाली असून, रुपयाला 94 ते 96 च्या मर्यादेत ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. जर रुपया कमकुवत झाला, तर कच्च्या तेलाची आयात भारताला आणखी महाग पडेल, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे.
भविष्यातील धोके
आता सर्वांचे लक्ष नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकन निवडणुका आणि पश्चिम आशियातील तणावावर आहे. या जागतिक घडामोडींनुसार तेलाच्या किमती ठरतील. गुंतवणूकदारांसाठी ऑईल कंपन्यांचे बॅलन्स शीट आणि सरकारी इंधन धोरण या दोन गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवणे सध्या महत्त्वाचे ठरणार आहे.