भारताने 2036 पर्यंत **888 GWh** ऊर्जा साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या ही क्षमता केवळ **7.5 GWh** असून, रिन्युएबल एनर्जीच्या वाढत्या वापरासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (CEA) ने भारताच्या पॉवर ग्रिडसाठी एक नवीन रोडमॅप तयार केला आहे. देशात रिन्युएबल एनर्जीचा वाटा 70 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याने, ग्रिड स्थिर ठेवण्यासाठी ही साठवणूक क्षमता आवश्यक आहे. कोळशावर आधारित प्रकल्पांप्रमाणे सौर आणि पवन ऊर्जा २४ तास उपलब्ध नसते, त्यामुळे साठवणुकीवर भर दिला जात आहे.
स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरचे स्वरूप
या लक्ष्यपूर्तीसाठी CEA ने दोन प्रमुख तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे:
- BESS (Battery Energy Storage Systems): 321 GWh
- PSP (Pumped Storage Projects): 567 GWh
पाणी साठवणुकीचे प्रकल्प (Pumped Storage) आणि मोठ्या बॅटरी बँक्स (BESS) यांच्या संयोगामुळे पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
सध्या भारतात फक्त 7.5 GWh साठवणूक क्षमता कार्यान्वित आहे, त्यामुळे 888 GWh पर्यंत पोहोचणे हे एक मोठे आव्हान आहे. सरकार Viability Gap Funding (VGF) सारख्या योजनांद्वारे मदत करत असले तरी, काही प्रमुख धोके गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे:
१. प्रकल्प खर्च: बॅटरी सेल्सच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक प्रकल्पांच्या मार्जिनवर दबाव येत आहे.
२. आयात अवलंबित्व: भारत अजूनही बॅटरी सेल्सच्या आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांचा फटका बसू शकतो.
३. अंमलबजावणीतील विलंब: जटिल ग्रिड-स्केल स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हाताळण्याचा मर्यादित अनुभव कंपन्यांच्या कामात विलंब आणू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या सबसिडी योजना आणि जागतिक बॅटरी किमतींवर लक्ष ठेवणे फायदेशीर ठरेल.