भारत सरकारने FY27 मध्ये **8 GW** पवन ऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी नियोजन केले आहे. सन २०३० पर्यंत **100 GW** चा टप्पा गाठण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, आता ऑफशोअर (Offshore) प्रोजेक्ट्सवर सरकारचा विशेष भर आहे.
भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने आगामी आर्थिक वर्षासाठी 7.5 GW ते 8 GW इतकी नवीन विंड एनर्जी क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यापूर्वी 2025-26 या वर्षात देशाने 6 GW पेक्षा जास्त क्षमता स्थापित करून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. ही प्रगती 2030 पर्यंत 100 GW चे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग आणि स्पर्धेचे समीकरण
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशाची मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता. भारताची सध्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 24 GW आहे, जी नियोजित 8 GW च्या मागणीपेक्षा कैक पतीने जास्त आहे. या ओव्हरकॅपॅसिटीमुळे भारत आता पवन ऊर्जा उपकरणांच्या निर्यातीचे मोठे केंद्र बनला असून, मागील वर्षी ₹12,000 कोटींची निर्यात झाली आहे. मात्र, स्थानिक बाजारात पुरवठा जास्त असल्याने कंपन्यांमध्ये किमतींवरून तीव्र स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीचा आकडा
पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी 1 मेगावॅट मागे साधारणपणे ₹7 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या गणितानुसार, 7-8 GW क्षमता उभारण्यासाठी अंदाजे ₹50,000 कोटींची गुंतवणूक बाजारात ओघेल. यामुळे कंपन्यांचे बॅलन्स शीट आणि कर्जाचे व्यवस्थापन कसे राहते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.
ऑफशोअर प्रोजेक्ट्सवर सरकारचा फोकस
सरकार आता समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या ऑफशोअर (Offshore) विंड प्रोजेक्ट्सला चालना देत आहे. तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर 10 मीटर प्रति सेकंदापेक्षा जास्त वेगाचा वारा उपलब्ध असल्याने, तिथे 55% पर्यंत क्षमता वापर (Capacity Utilization Factor) शक्य आहे. युरोपियन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारत या क्षेत्रात प्रगती करत आहे. मात्र, ऑफशोअर प्रोजेक्ट्समध्ये सुरुवातीचा खर्च जास्त असल्याने, तंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी (Execution) हे शेअरहोल्डर्ससाठी महत्त्वाचे मापदंड ठरतील.