भारताकडे दरवर्षी **६२ दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT)** कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस (CBG) उत्पादित करण्याची क्षमता आहे, मात्र सध्या याचा वापर **१ टक्क्यांहून** कमी आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी **२३,७३१ कोटींच्या** 'GOBARdhan नॅशनल सर्क्युलर बायो-एनर्जी स्कीम'ला मंजुरी दिली आहे.
भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि नैसर्गिक वायूची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने बायो-गॅस क्षेत्रावर मोठी पैज लावली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने २३,७३१ कोटींच्या बजेटसह 'GOBARdhan नॅशनल सर्क्युलर बायो-एनर्जी स्कीम'ला हिरवा कंदील दिला आहे, ज्याचा लाभ पुढील १० वर्षांत या क्षेत्राला मिळेल.
सरकारी नियमावली आणि मागणी
या क्षेत्रातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी सरकारने 'मँडेटरी ब्लेंडिंग'चे धोरण आखले आहे. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांना आता त्यांच्या पुरवठ्यामध्ये ठराविक टक्के CBG मिसळणे अनिवार्य आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी हे प्रमाण ३ टक्के, २०२७-२८ साठी ४ टक्के आणि त्यानंतर ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे बायो-गॅस निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी एक हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
कच्चा माल आणि आव्हाने
बायो-गॅससाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची (Feedstock) क्षमता ४७२ MMT इतकी प्रचंड आहे. यामध्ये प्राण्यांचे मलमूत्र ४१ टक्के वाटा उचलते, तर त्याखालोखाल शेतीतील कचरा आणि साखर कारखान्यांचा 'प्रेस मड' (Press Mud) महत्त्वाचा आहे. विशेषतः प्रेस मडवर प्रक्रिया करणे सोपे असल्याने कंपन्या त्यासाठी अधिक पसंती देत आहेत.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी यातील आव्हानेही समजून घेतली पाहिजेत. ग्रामीण भागातून कचरा गोळा करण्याचा लॉजिस्टिक्स खर्च, पिकांच्या काढणीच्या काळात निर्माण होणारी कच्च्या मालाची टंचाई आणि पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटीची कमतरता हे या व्यवसायातील प्रमुख अडथळे आहेत. प्रकल्पाचा मोठा सेटअप खर्च (Capital Spending) पाहता, या कंपन्या पुरवठा साखळीतील हे अडथळे कसे पार करतात, यावरच त्यांचा नफा अवलंबून असेल.