भारत सरकारने २०२९ पर्यंत CNG मध्ये ३% ते ५% कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) मिसळण्याचे बंधनकारक धोरण जाहीर केले आहे. 'GOBARdhan' योजनेअंतर्गत हे पाऊल उचलले जात असले तरी, कार्बन न्यूट्रॅलिटीसाठी २०% ब्लेंडिंगची गरज उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारत सरकारने हरित इंधनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत 'गोवर्धन' (GOBARdhan) नॅशनल सर्क्युलर बायोएनर्जी स्कीम अंतर्गत ₹२३,७३१ कोटींची तरतूद केली आहे. या धोरणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ३%, २०२७-२८ मध्ये ४% आणि २०२८-२९ पासून ५% CBG ब्लेंडिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
उद्योगाची मागणी विरुद्ध सरकारी लक्ष्य
जरी सरकारने ५% चे लक्ष्य ठेवले असले, तरी 'द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट' (TERI) च्या मते, पूर्णपणे कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी भविष्यात २०% पर्यंत ब्लेंडिंग करणे गरजेचे ठरेल. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
City Gas Distribution कंपन्यांवर परिणाम
Indraprastha Gas, Mahanagar Gas आणि Gujarat Gas सारख्या कंपन्यांसाठी हे धोरण दुधारी तलवारीसारखे आहे. सरकारने CBG साठी ₹२,११० प्रति MMBTU अशी निश्चित खरेदी किंमत जाहीर केली आहे. मात्र, पारंपरिक गॅस पाइपलाइनच्या तुलनेत विकेंद्रित बायोगॅस प्रकल्पांना मुख्य ग्रीडशी जोडणे हे लॉजिस्टिकच्या दृष्टीने एक मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की बायोगॅस निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल हा शेती आणि सेंद्रिय कचऱ्यावर आधारित आहे, जो हंगामी असतो. कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, जर कच्च्या मालाच्या गोळा करण्याच्या खर्चात वाढ झाली, तर CGD कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.