सरकारने मार्च २०२७ पर्यंत थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा **५५ दशलक्ष टनांपर्यंत** वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. Coal India विक्रमी उत्पादन करत असतानाच, या निर्णयामुळे आता खासगी औद्योगिक क्षेत्राला मात्र कोळशाच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
देशातील वाढती विजेची मागणी पाहता केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत एसी आणि इतर उपकरणांमुळे विजेचा वापर वाढतो, अशा वेळी वीज कपात टाळण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत थर्मल पॉवर स्टेशनमधील कोळशाचा साठा तिप्पट करून ५५ दशलक्ष टनांवर नेण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
सध्याची स्थिती आणि Coal India ची कामगिरी
सध्या पॉवर स्टेशन्समध्ये सुमारे १८ दशलक्ष टन कोळसा शिल्लक आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारकडून खाण प्रशासन आणि Indian Railways ला पॉवर प्लांटच्या पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. Coal India ने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये ६७.२ दशलक्ष टन उत्पादन आणि ७०.३ दशलक्ष टन पुरवठ्याचा विक्रमी टप्पा गाठला आहे. कंपनीने प्रति शेअर ₹१०.२५ इतका दुसरा अंतरिम डिव्हिडंड (Dividend) जाहीर केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
औद्योगिक क्षेत्रासमोर आव्हाने
पॉवर सेक्टरला प्राधान्य दिल्याने इतर औद्योगिक क्षेत्रांवर मात्र दबाव वाढला आहे. खासगी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट आणि उत्पादक कंपन्यांना कोळशाचा पुरवठा मिळण्यास आता अनेक महिन्यांचा विलंब होत आहे. यामुळे या कंपन्यांना महागड्या स्पॉट ऑक्शन्सचा (Spot Auctions) आधार घ्यावा लागत आहे, परिणामी त्यांच्या खर्चात वाढ होत आहे.
भविष्यातील धोके आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
Indian Railways ने कोळसा वाहून नेण्याची क्षमता ऑक्टोबरमध्ये २०% नी वाढवली आहे आणि वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती ७% नी वाढवण्याची योजना आहे. मात्र, उत्तर भारतातील थंडी आणि धुक्यामुळे रेल्वेच्या कामकाजावर होणारा परिणाम हा एक मोठा अडथळा ठरू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता इन्व्हेंटरी जमा होण्याचा वेग आणि वाढत्या खर्चाचा औद्योगिक कंपन्यांच्या मार्जिनवर काय परिणाम होतो, यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.