देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. Central Electricity Authority ने आगामी काळात वीज वापराचा वाटा सध्याच्या **२२%** वरून थेट **४५-५०%** पर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
भारत आपल्या ऊर्जा रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. Central Electricity Authority (CEA) च्या नियोजनानुसार, आगामी काही दशकांत देशाच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणात विजेचा वाटा दुप्पट करण्याचा प्रयत्न आहे. हा बदल औद्योगिक विकास, इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पायाभूत सुविधांवर मोठा भर
सरकारने या उद्दिष्टांसाठी ₹४ लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट्सची आखणी केली आहे. हे प्रकल्प देशभरात २६६ GW ऊर्जा पोहोचवण्यासाठी कणा ठरणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, २०३५-३६ पर्यंत १०० GW पंप्ड हायड्रो स्टोरेज आणि २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ऊर्जा क्षेत्रात ६४,००० MW ची भर पडली होती, ज्यात ५०,००० MW वाटा केवळ रिन्यूएबल एनर्जीचा होता. यंदा हे लक्ष्य ७०,००० MW पर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
या धोरणामुळे ट्रान्सफॉर्मर, रिएक्टर्स आणि इतर वीज उपकरणांच्या मागणीत मोठी वाढ होणार आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी काही आव्हानांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे:
- DISCOM ची आर्थिक स्थिती: सरकारी वितरण कंपन्यांचे (DISCOM) आर्थिक आरोग्य अजूनही चिंतेचा विषय आहे, ज्याचा परिणाम पेमेंट सायकलवर होतो.
- तांत्रिक आव्हाने: रिन्यूएबल एनर्जीच्या स्थिर पुरवठ्यासाठी प्रगत ग्रिड मॅनेजमेंट आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणे गरजेचे आहे.
- सप्लाय चेन: काही महत्त्वाच्या उपकरणांसाठी असलेल्या आयातीवरील अवलंबित्व जागतिक स्तरावरील चढ-उतारांमुळे जोखमीचे ठरू शकते.
जमीन अधिग्रहण आणि वेळेवर मिळणाऱ्या परवानग्या हे या महाकाय प्रकल्पांमधील महत्त्वाचे अडथळे आहेत. तरीही, आगामी काळातील सरकारी टेंडर्स आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी यावर या क्षेत्राची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.