सरकारने 'GOBARdhan' योजनेसाठी **₹23,731 कोटींचे** मोठे बजेट जाहीर केले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बायोगॅस (CBG) निर्मिती १० पटीने वाढवून नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
भारत सरकारने 'GOBARdhan' (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) योजनेच्या माध्यमातून बायोगॅस क्षेत्राला नवी उभारी दिली आहे. ₹23,731 कोटींच्या या पॅकेजचा कालावधी चालू आर्थिक वर्षापासून ते 2036 पर्यंत असेल. भारताची ५०% गॅस गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने, आता स्वदेशी बायो-एनर्जी निर्मितीवर सरकारचा पूर्ण जोर आहे.
गॅस कंपन्यांवर नवीन जबाबदारी
या योजनेनुसार, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांना आता CBG चे मिश्रण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात ३%, पुढील वर्षी ४% आणि 2028-29 पासून ५% इतके टार्गेट पूर्ण करणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल. यामुळे उत्पादकांना गॅस विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
गुंतवणुकीला सुरक्षा आणि सबसिडी
सरकारने उत्पादकांना १० वर्षांसाठी ₹2,110 प्रति MMBtu इतकी निश्चित किंमत जाहीर केली आहे, ज्यामुळे किमतीतील अनिश्चितता दूर होईल. तसेच, दररोजच्या उत्पादन क्षमतेवर प्रति टन ₹2 कोटींपर्यंतची कॅपिटल सबसिडी दिली जाणार आहे. छोट्या प्रकल्पांसाठी ८५% कर्जाची हमी (Credit Guarantee) देण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
यापूर्वीच्या SATAT सारख्या योजनांमध्ये प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण जास्त होते, त्यामुळे 'एक्झिक्यूशन रिस्क' (Execution Risk) अजूनही कायम आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि लॉजिस्टिकमधील अडचणी हे या प्रकल्पांच्या नफ्यावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक असतील. गॅस वितरण कंपन्यांच्या मार्जिनवर या नवीन नियमांचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.