भारताने **२०४७** पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता **१०० GW** पर्यंत नेण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी **१५ ते २५ लाख कोटी रुपयांची** गुंतवणूक अपेक्षित असून, 'SHANTI' ॲक्टमुळे आता खाजगी आणि परदेशी कंपन्यांनाही या क्षेत्रात प्रवेश मिळणार आहे.
भारत सरकारने आपल्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी एका भव्य आराखड्याची घोषणा केली आहे. २०३५-३६ पर्यंत देशातील विजेची मागणी ४५९ GW वर पोहोचण्याची शक्यता असून, ग्रीड स्टॅबिलिटीसाठी अणुऊर्जा महत्त्वाची ठरणार आहे. या महाकाय प्रकल्पासाठी १५ लाख कोटी ते २५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे.
खाजगी क्षेत्रासाठी नवी संधी
पूर्वी अणुऊर्जा क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणात होते, पण डिसेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या 'SHANTI' (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) ॲक्टमुळे परिस्थिती बदलली आहे. या कायद्यानुसार, खाजगी आणि विदेशी कंपन्या आता या क्षेत्रात उतरू शकणार आहेत. सरकारला १०० GW पैकी ३० GW वाटा खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित आहे, ज्यासाठी त्यांना साधारण ७.५ लाख कोटींची गुंतवणूक करावी लागू शकते.
गुंतवणूकदारांसमोरची आव्हाने
अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे हे सोपे काम नाही. एका मेगावॅटसाठी साधारण २५ कोटी रुपयांचा खर्च येतो आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ५ ते ७ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लागतो. यादरम्यान कर्जाचा डोंगर आणि व्याजाचा बोजा हाताळणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान असेल. याव्यतिरिक्त, सौर आणि पवन उर्जेच्या तुलनेत अणुऊर्जेचा दर (Tariff) महाग असण्याची शक्यता असल्याने, राज्य वीज वितरण कंपन्यांशी करार करणे कठीण जाऊ शकते.
NTPC आणि मार्केटची नजर
सरकारी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी NTPC Limited ने आधीच ३० GW अणुऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी १७ लाख कोटींची गुंतवणूक योजना तयार केली आहे. गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांनी केवळ सरकारच्या उद्दिष्टांकडे न पाहता, कंपन्यांचे ऑर्डर बुक, इंधनाची (युरेनियम) उपलब्धता आणि प्रकल्प अंमलबजावणीचा ट्रॅक रेकॉर्ड तपासावा.