भारताने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या महाकाय प्रकल्पासाठी **२१० बिलियन डॉलर्स** गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र, 'ग्रीन' फायनान्सिंगचा दर्जा नसल्याने स्वस्त कर्जे मिळवण्यात अडथळे येत आहेत.
महाकाय विस्ताराचे नियोजन
भारत आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठा बदल घडवून आणत आहे. सध्या देशात २४ अणुभट्ट्यांच्या माध्यमातून ८.७८ GW वीज निर्मिती होत आहे, ती २०४७ पर्यंत १०० GW पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय सरकारने ठेवले आहे. सध्या ९ नवीन युनिट्सवर काम सुरू असून, या विशाल विस्तारासाठी अंदाजे २१० बिलियन डॉलर्स भांडवलाची गरज आहे.
अर्थपुरवठ्यातील पेच
या क्षेत्रापुढील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'फायनान्सिंग स्ट्रक्चर'. सध्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना भारताच्या 'सॉव्हरिन ग्रीन बाँड' फ्रेमवर्कमध्ये स्थान नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात 'ग्रीन' टॅग मिळाल्यास कंपन्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. हे लेबल नसल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे. NITI Aayog ने या नियमावलीचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
खाजगी सहभाग आणि आव्हाने
२०२५ च्या 'SHANTI Act' मुळे खाजगी क्षेत्रासाठी अणुऊर्जा क्षेत्राची दारे उघडली आहेत. मात्र, परदेशी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नियामक मंजुरींमधील विलंब यामुळे खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. EPC (Engineering, Procurement, and Construction) क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
कुशल मनुष्यबळाची कमतरता
केवळ पैसाच नाही, तर या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या विशेष कुशल मनुष्यबळाचा अभाव हे देखील एक मोठे आव्हान आहे. सध्यातरी तांत्रिक मनुष्यबळ तयार करणाऱ्या संस्थांची संख्या मर्यादित आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी टीप: येणाऱ्या काळात सरकार 'ग्रीन बाँड' बाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. जर अणुऊर्जा प्रकल्पांना या अंतर्गत समाविष्ट केले, तर या क्षेत्रातील कंपन्यांची नफाक्षमता मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकते.