ऊर्जा क्षेत्रातील आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने **२०३०** पर्यंत **१०० मिलियन टन** कोल गॅसिफिकेशनचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या योजनेसाठी **₹३ लाख कोटींची** गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
भारत आता आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आत्मनिर्भर होण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारने २०३० पर्यंत १०० मिलियन टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. सध्या भारत आपल्या मेथॅनॉलच्या गरजांपैकी ९४% आणि नैसर्गिक वायूच्या ५०% गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो, ज्यासाठी देशाच्या तिजोरीतून ₹१.६ लाख कोटींहून अधिक खर्च होतात. हे बिल कमी करणे हा या मिशनचा मुख्य उद्देश आहे.
गुंतवणुकीची गरज आणि आव्हाने
कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २५ मोठ्या प्रकल्पांसाठी ₹२.५ लाख कोटी ते ₹३ लाख कोटींची गुंतवणूक लागणार आहे. इतका मोठा निधी उभा करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, भारतीय कोळशातील उच्च ‘ऍश कंटेंट’ (Ash content) गॅसिफिकेशन प्रक्रियेसाठी एक मोठे तांत्रिक आव्हान ठरत आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर संशोधन आणि प्रगत गॅसिफायर तंत्रज्ञानाची गरज आहे.
सरकारी धोरण आणि अंमलबजावणी
या प्रकल्पांच्या यशस्वितेसाठी सरकारला 'सिंगल विंडो' क्लिअरन्स सिस्टीम राबवावी लागेल, जेणेकरून नोकरशाहीतील अडथळे दूर होतील. प्रकल्पांची बँकेबिलिटी वाढवण्यासाठी 'ऑफटेक ॲग्रीमेंट' (Offtake Agreements) अत्यंत गरजेचे आहेत. कोल इंडियाच्या उपकंपनी असलेल्या 'भारत कोल गॅसिफिकेशन अँड केमिकल्स लिमिटेड'चे उदाहरण पाहिल्यास, लखनपूर प्रकल्पातील अमोनियम नायट्रेटचा वापर कोल इंडिया स्वतःच्या मायनिंग ऑपरेशन्ससाठी करणार आहे. अशा प्रकारच्या 'कॅप्चर कन्झम्प्शन' मॉडेलमुळे प्रकल्पांना स्थिरता मिळते.
गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्राकडे पाहताना लँड ॲक्विझिशन, सरकारी प्रोत्साहन आणि दीर्घकालीन ऑफटेक करारांवर बारीक लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.