Whalesbook
भारताची ऊर्जा धोरणे आता वेगाने बदलत आहेत. सध्याच्या सुमारे 8.8 GW अणुऊर्जा क्षमतेवरून 2047 पर्यंत तब्बल 100 GW क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. वाढती विजेची मागणी, ऊर्जा सुरक्षा आणि 2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य (net-zero) करण्याचे ध्येय यामागे आहे. वीज मागणीत वार्षिक सरासरी 6.4% वाढ अपेक्षित असल्याने, अणुऊर्जेसारख्या स्थिर आणि कार्बन-मुक्त स्रोताची गरज वाढली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी वाटचालीचा कणा म्हणजे 'Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India' (SHANTI) Act, 2025. हा नवीन कायदा 1962 च्या अणुऊर्जा कायद्यात बदल करतो आणि खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी, संचालन आणि मालकी घेण्याची परवानगी देतो. याआधी अणुऊर्जा क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह BSE Power Index च्या 13.56% वार्षिक परताव्यावरून (एप्रिल 2026 पर्यंत) स्पष्ट दिसतो. Larsen & Toubro (L&T) सारख्या कंपन्या पुढील 5 वर्षांत अणुऊर्जा व्यवसायातील उत्पन्न तिप्पट करण्याच्या तयारीत आहेत.
जागतिक स्तरावरही अण्विक ऊर्जा क्षेत्राकडे नव्याने पाहिले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) च्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत जागतिक अणुऊर्जा क्षमता दुप्पट होऊ शकते. भारताच्या भविष्यातील अणुऊर्जा योजनांमध्ये स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर्स (SMRs) चा देखील समावेश आहे, ज्यांना 'भारत स्मॉल रिएक्टर्स' (BSRs) अंतर्गत प्रोत्साहन दिले जात आहे. पारंपरिक अणुभट्ट्यांच्या तुलनेत SMRs हे कमी खर्चात, लहान जागेत आणि लवकर बांधता येतात, परंतु मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे उत्पादन आणि त्यांची किफायतशीरता सिद्ध होणे बाकी आहे.
या प्रचंड विस्तारासाठी सुमारे ₹19,280 अब्ज (अंदाजे US $218 अब्ज) इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. अणुऊर्जा ही ग्रिड स्थैर्यासाठी आवश्यक असली तरी, सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या स्वस्त आणि वेगाने वाढणाऱ्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांशी तिला स्पर्धा करावी लागेल.
या मोठ्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. भारतात ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे ही एक समस्या राहिली आहे. इतक्या मोठ्या आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे हे एक मोठे आव्हान असेल. SMRs तंत्रज्ञानाची किफायतशीरता अजून सिद्ध व्हायची आहे. तसेच, युरेनियमसारख्या इंधनाची आयात आणि भू-राजकीय घटकही विचारात घ्यावे लागतील. सरकारी नियंत्रणातून बहु-कंपनी प्रणालीत येताना नियमन आणि गुणवत्ता नियंत्रणात नवीन गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.