भारताने 2047 पर्यंत **100 GW** अणुऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. 'SHANTI Act 2025' अंतर्गत खासगी क्षेत्राला **30 GW** क्षमतेपर्यंत सहभाग घेता येणार असून, यासाठी **₹7.5 लाख कोटींची** गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
भारत आपल्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणत आहे. आतापर्यंत सरकारी मक्तेदारी असलेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रात आता खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. सरकारने 2047 पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता 100 GW पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. 'SHANTI Act 2025' मुळे आता खासगी कंपन्यांना या प्रकल्पांमध्ये 49% पर्यंत इक्विटी भागीदारी मिळवणे शक्य होणार आहे.
गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि नियोजन
या मोहिमेसाठी सुमारे ₹7.5 लाख कोटींची गुंतवणूक लागणार आहे. यात Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) मुख्य भूमिका बजावेल, तर खासगी क्षेत्राकडून 30 GW क्षमता निर्मितीची अपेक्षा आहे. यामध्ये मोठ्या प्रकल्पांसोबतच 'Bharat Small Reactors' (BSRs) चा वापर केला जाणार आहे, जे अधिक लवचिक आणि कार्यक्षम आहेत.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीतील जोखीम
अणुऊर्जा प्रकल्प हे अत्यंत खर्चिक असतात. सौर किंवा पवन ऊर्जेच्या तुलनेत याचा निर्मिती खर्च जास्त आहे. तसेच, हे प्रकल्प उभे करण्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता निर्माण करू शकतो. प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Viability) सिद्ध करणे हे सरकार आणि कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या क्षेत्राच्या यशासाठी एक मजबूत 'व्हेंडर इकोसिस्टम' (Vendor Ecosystem) आणि स्पष्ट वित्तपुरवठा मॉडेलची आवश्यकता आहे. पहिल्या टप्प्यात 2031-32 पर्यंत 22 GW चे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार पावले उचलत असून, प्रकल्पांचा खर्च आणि अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.