भारत सरकारचा दिलासा की इशारा? '६० दिवसांचा इंधन साठा तयार, पण करा जपून वापर!'

ऊर्जा सुरक्षेबाबत भारत सरकारकडून एकाच वेळी दोन भिन्न संदेश दिले जात आहेत. एकीकडे, तेल सचिव नीरज मित्तल यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की देशाकडे कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा ६० दिवसांचा मजबूत साठा (Stockpile) उपलब्ध आहे. त्यामुळे इंधनाचे वाटप (Rationing) करण्याची कोणतीही योजना नाही आणि देशांतर्गत पुरवठा (Domestic Supplies) पुरेसा आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मात्र, याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नागरिकांना इंधनाचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचे तातडीचे आवाहन केले. त्यांनी भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Instability) आणि जागतिक स्तरावर वाढलेल्या ऊर्जा किमती लक्षात घेता, लोकांनी घरून काम करावे (Work from Home), सार्वजनिक वाहतुकीचा (Public Transport) वापर करावा, कारपूलिंग करावे आणि अनावश्यक खर्च टाळून परकीय चलन (Foreign Exchange) वाचवावे, असे सुचवले. सरकारकडून मिळणारे हे आश्वासन आणि पंतप्रधानांचे बचतीचे आवाहन यातील विरोधाभास, हे व्यवस्थापनाचे एक धोरण दर्शवते, ज्याद्वारे लोकांची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तसेच भारताचे ऊर्जा अवलंबित्व (Energy Reliance) कमी करण्यावर भर दिला जात आहे.

बाजारपेठेवर दुहेरी संदेशाचा परिणाम

या दुहेरी संदेशाचा बाजारपेठेवरही तात्काळ परिणाम झाला. इंटरग्लोब एव्हिएशन (IndiGo) आणि स्पाइसजेट (SpiceJet) सारख्या विमान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये (Aviation Stocks) ४% पर्यंत घसरण झाली. गुंतवणूकदारांना घटत्या ग्राहक खर्चाची (Discretionary Spending) चिंता सतावू लागली, विशेषतः परदेश प्रवासावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रावरील दबाव बाजाराची धोरणात्मक संकेतांप्रती असलेली संवेदनशीलता दर्शवतो. दरम्यान, पश्चिम आशियातील (West Asia) चालू संघर्षामुळे ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या (Brent Crude Oil) किमती $१०३.९० प्रति बॅरल च्या आसपास फिरत आहेत, ज्या एप्रिलमध्ये $११० च्या वर गेल्या होत्या. या अस्थिरतेमुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील (Global Supply Chain) धोके कायम असल्याचे दिसून येते. विशेषतः हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जगातील अंदाजे २१% तेलवाहतूक होते, त्यामुळे हा भाग चिंतेचा विषय बनला आहे.

जागतिक तुलनेत भारताचा इंधन साठा

तेल सचिवांनी ६० दिवसांचा साठा असल्याचे सांगितले असले तरी, काही अहवालानुसार भारताचा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserves - SPR) सुमारे ४५ दिवसांच्या आयातीसाठी पुरेसा असू शकतो. व्यावसायिक साठ्यासह (Commercial Stocks) हा आकडा अंदाजे ७४ दिवसांच्या वापरापर्यंत पोहोचतो. मात्र, हा साठा अमेरिका ( ९० दिवसांपेक्षा जास्त), चीन ( ९०-१३० दिवसांपर्यंत), आणि जपान ( २०० दिवसांपर्यंत ) यांसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमी आहे. भारताची एकूण धोरणात्मक साठा क्षमता सुमारे ५३ लाख टन आहे, आणि ती वाढवण्याची योजना आहे. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जागतिक तेल आणि संबंधित उत्पादनांच्या उत्पादनात अंदाजे १०% घट झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्था (Emerging Markets) आयात अवलंबनामुळे अधिक असुरक्षित आहेत, कारण त्यांच्या ८५% कच्च्या तेलाची गरज आयातीतून भागवली जाते. या संघर्षाचा परिणाम केवळ थेट ऊर्जा पुरवठ्यावरच नाही, तर मालवाहतूक (Freight), विमा (Insurance) आणि लॉजिस्टिक्स (Logistics) खर्चावरही होत आहे.

उच्च तेलाच्या किमतींचे आर्थिक धोके

भारताची आयातित कच्च्या तेलावरील (Imported Crude Oil) मोठी निर्भरता असल्यामुळे, सातत्याने उच्च असलेल्या तेलाच्या किमतींचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतो. तेलाच्या किमतीत $१० प्रति बॅरल वाढ झाल्यास, चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) जीडीपीच्या ०.४% ते ०.५% नी वाढू शकते. सध्याची वाढलेली किंमत पातळी आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययाचे धोके यामुळे महागाई (Inflation) वाढू शकते, रुपयावर (Rupee) दबाव येऊ शकतो आणि परकीय चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) ताण येऊ शकतो, जो आधीच लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. विमान कंपन्यांसाठी, वाढलेला इंधन खर्च आणि कमी झालेला प्रवास खर्च या दोन्हीमुळे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. स्पाइसजेटसारख्या कंपन्या मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत, ज्यामुळे त्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या आर्थिक मंदीला किंवा खर्चात वाढ झाल्यास टिकून राहू शकत नाहीत. IndiGo ची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी, संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्र हे मॅक्रोइकॉनॉमिक बदलांना (Macroeconomic Shifts) आणि इंधन किमतीतील अस्थिरतेला सामोरे जाण्यासाठी असुरक्षित आहे.

भारताचा हरित ऊर्जेकडे कल आणि विविधीकरण

या सततच्या असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी, भारत ऊर्जा विविधता (Energy Diversification) आणि नूतनीकरणक्षम (Renewable) तसेच हरित ऊर्जा स्रोतांवर (Green Energy Sources) भर देत आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झालेली राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) ही योजना मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करेल आणि हायड्रोजन उत्पादन व निर्यातीत भारताला जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनवेल. सौर ऊर्जा (Solar Energy), पवन ऊर्जा (Wind Energy) आणि जैवऊर्जा (Bioenergy) यांसारख्या स्रोतांवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच, आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील (Fossil Fuels) अवलंबित्व कमी करणे आणि अस्थिर जागतिक ऊर्जा बाजारातील धोके कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.