भारताच्या सोलर इंडस्ट्रीसमोर आता दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. अमेरिकेने लावलेले हेवी अँटी-डंपिंग ड्युटी आणि देशांतर्गत ग्रीडमधील वीज साठवणुकीचा प्रश्न यामुळे सोलर कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत भारताची सोलर क्षमता १६८ GW पर्यंत पोहोचली असली तरी, आता या क्षेत्राला काही मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. यातील प्रमुख कारणे म्हणजे अमेरिकेने लादलेले कडक व्यापार निर्बंध आणि देशांतर्गत ग्रीड मॅनेजमेंटमधील त्रुटी.
अमेरिकेचे व्यापार निर्बंध आणि फटका
भारतीय सोलर मॉड्यूल उत्पादकांसाठी अमेरिका ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ होती. मात्र, अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्सने काही उत्पादनांवर २००% पेक्षा जास्त अँटी-डंपिंग ड्युटी लावली आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांचा हा उच्च-नफ्याचा (High-Margin) स्रोत जवळजवळ बंद झाला आहे. 'इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट'सारख्या धोरणांमुळे अमेरिकन कंपन्यांशी स्पर्धा करणे आता कठीण झाले असून, कंपन्यांना आता कमी नफ्याच्या देशांतर्गत बाजारावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्रीडचे संकट
अनेक कंपन्यांनी केवळ असेंब्ली लाइन्सवर भर दिल्याने आता त्यांना सेल आणि वेफर निर्मितीसारख्या 'अपस्ट्रीम' प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे. यामुळे कंपन्यांचे कर्ज (Debt) आणि कॅश फ्लोवर दबाव निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, दुपारी निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त विजेमुळे 'इंडियन एनर्जी एक्सचेंज'वर विजेचे दर अनेकदा शून्याच्या जवळ पोहोचत आहेत. ग्रीड सुरक्षित ठेवण्यासाठी वीज उत्पादकांना अनेकदा उत्पादन थांबवावे लागत असल्याने त्यांच्या नफ्यावर (IRR) मोठा परिणाम होत आहे.
बॅटरी स्टोरेजचा महागडा पर्याय
वीज साठवणुकीसाठी बॅटरी स्टोरेज हा उपाय सुचवला जात असला तरी, २०२६ मध्ये लिथियम कार्बोनेटसारख्या घटकांच्या किमती वाढल्यामुळे हे प्रकल्प महाग झाले आहेत. ज्या कंपन्यांनी २०२४-२५ मध्ये कमी बोली लावून प्रकल्प मिळवले होते, त्यांना आता वाढत्या खर्चामुळे आपली नफा क्षमता टिकवून ठेवताना कसरत करावी लागत आहे. गुंतवणूकदार आता या कंपन्यांचे कर्ज व्यवस्थापन आणि वाढता कॅपिटल खर्च यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.