भारताची सौर ऊर्जा क्षमता **१६८ GW** वर पोहोचली असली, तरी ग्रीड क्षमतेअभावी वीज वाया जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२७ पासून नवीन सौर प्रकल्पांसाठी बॅटरी स्टोरेज अनिवार्य केले आहे.
भारताची सौर ऊर्जा क्षमता १६८ GW पर्यंत पोहोचली असली तरी, आता या क्षेत्रासमोर एक मोठे तांत्रिक आव्हान उभे ठाकले आहे. देशाची वीज ग्रीड ही सौर ऊर्जेच्या अचानक वाढणाऱ्या प्रवाहासाठी पुरेशी नसल्यामुळे ग्रीडवर मोठा ताण येत आहे. दुपारच्या वेळी सौर ऊर्जेचे उत्पादन उच्चांकी असते, तेव्हा ग्रीडमध्ये गर्दी (Congestion) निर्माण होते. परिणामी, वीज निर्मिती क्षमता असूनही ऑपरेटरना वीज पुरवठा बंद (Curtailment) करावा लागत आहे.
डेव्हलपर्सवर होणारा परिणाम
हा तांत्रिक अडथळा कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर थेट परिणाम करत आहे. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ग्रीडच्या मर्यादांमुळे सुमारे ३०० GWh एवढी स्वच्छ वीज वाया गेली आहे. या वीजेचे डेव्हलपर्सना कोणतेही मोबदले मिळत नाहीत. तसेच, पीक अवर्समध्ये वीज बाजारातील दर शून्यावर येतात, तर संध्याकाळच्या वेळी मागणी वाढल्याने दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळते, ज्यामुळे महसुलाचे अंदाज बांधणे कठीण होत आहे.
हायब्रीड आणि स्टोरेज मॉडेलकडे वाटचाल
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी 'सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी'ने धोरणात्मक बदल केले आहेत. जुलै २०२७ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी BESS (Battery Energy Storage Systems) बसवणे अनिवार्य असणार आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रकल्पाच्या एकूण क्षमतेच्या किमान १०% बॅटरी स्टोरेज आणि २ तासांची डिस्चार्ज क्षमता असणे गरजेचे आहे. २०३२ पर्यंत एकूण २३६ GWh स्टोरेज क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
हा धोरणात्मक बदल प्रकल्पांचा सुरुवातीचा खर्च (CapEx) वाढवणारा आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्या त्यांच्या वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करतात आणि या हायब्रीड मॉडेल्समधून परतावा मिळवण्यात कितपत यशस्वी होतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत कंपन्या या बदलांशी जुळवून घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव राहण्याची शक्यता आहे.